देवरी,दि.९- सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला शिक्षकांना निवडणूक आणि जनगणना या कामाव्यतिरिक्त कोणतेही अशैक्षणिक कार्य न देण्याचा स्पष्ट आदेश असलाना शिक्षकांवर अशैक्षणिक कार्याचा बोजा लादला जात आहे. परिणामी शैक्षणिक कार्यात शासनच अडथळे निर्माण करीत असल्याचा आरोप शिक्षकसंघटनांनी केला आहे. यामुळे नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत होणाऱ्या तालुकास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर देवरी तालुक्यातील शिक्षकांच्या विविध संघटनांनी बहिस्कार टाकला आहे. यासंबंधीचे निवेदन देवरी पंचयत समितीच्या गटशिक्षण अधिकारी यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज सोमवारी (दि.९) दिले आहे.
या शिष्टमंडळात समन्वय समितीचे निमंत्रक चेतन उईके यांचे नेतृत्वात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा गभणे, शिक्षक समितीचे अध्यक्ष गजानन पाटणकर, शिक्षक भारतीचे महानु हुंडरा, कास्टट्राईब शिक्षक अध्यक्ष – दीक्षांत धारगावे, जुनी पेंशन संघटनेचे विलास लंजे,विनोद चौधरी,जीवन आकरे, राजेश रामटेके,मिथुन चव्हाण,माधुरी मेश्राम,रीता चांदेवार, प्रियंका वहाणे,दुर्गा गभणे ज्योती पटले आदी शिक्षकांचा समावेश होता.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राज्यात सध्या नवभारत साक्षरता अभियान राबविण्यात येत आहे. याची सर्वस्वी जबाबदारी ही प्राथमिक शिक्षकांच्या खांद्यावर लादण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे, जी चुकीची आहे. आरटीई अंतर्गत शिक्षकांवर विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता निर्माण करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे लादून शैक्षणिक कार्यात अडथळा निर्माण करीत आहे. त्यामुळे प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. परिणामी राष्ट्राचे भविष्य धोक्यात घालण्याचे काम खुद्द सरकार करीत आहे.
शिक्षकांना त्यांची शैक्षणिक कार्य खुल्या मनाने करू द्यावे आणि शासनाने शिक्षणाचा खेळखंडोबा करण्याचे तत्काल थांबवावे, या उद्देशाने शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या नवभारत साक्षरता अभियानावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले आहे. या आशयाचे निवेदन संघटनांच्या वतीने शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहे.
