नवी दिल्ली:– केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह दिले आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या वतीने दाखल याचिका दाखल केली आहे. यावर आता उद्या सात सदस्य घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. नबाम राबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या याचिकेवर १८ सप्टेंबरला सुनावणी घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी घेतली जाईल, असं स्पष्ट केले होते. विधीमंडळातील आमदारांची संख्या आणि २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजयी झालेल्या शिवसेना उमेदवारांच्या मतांची आकडेवारी ग्राह्य धरत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह आणि नाव दिलं होतं.
एकनाथ शिंदे यांना समर्थन असणार्या आमदारांना ७६ टक्के मते मिळाली होती. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांना २३.५ टक्के मिळाली आहेत. या मतांची तसेच विधीमंडळातील आकडेवारी पाहता, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर शिंदे गटाचाच अधिकार आहे, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने याचिकेतून केली होती.
