नागपूर : माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत नागपूर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँक प्रकरणात ट्रायल कोर्टने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सुनील केदार यांनी यानंतर सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला, मात्र तिथे त्यांच्या पदरी निराशा आली.
सर्व बाबींचा विचार करून सुनील केदार यांना जामीन मंजूर केला जात आहे, असा आदेश न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने दिला. सुनील केदार यांना एक लाख रुपये मोबदल्यात जामीन मंजूर केला आहे. सुनील केदार यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला न्यायालयात हजर व्हायचे आहे.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच प्रत्येकी एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.
२००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही. ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयांवर गेली आहे. १९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष झाले. बँकेच्या रकमेतून २००१-०२मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स .लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाचा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते.
