नवी दिल्ली--ईडीचे पथक गुरुवारी सायंकाळी 7 वाजता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी सर्च वॉरंट घेऊन पोहोचले. टीम त्यांंच्या घराची चौकशी करत आहे. ईडी त्यांना दहावे समन्सही बजावणार आहे. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अटकेतून दिलासा मिळावा यासाठी केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आजच फेटाळली.
के. कविता यांनी केजरीवाल यांचे नाव घेतले
सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, ईडीकडून केजरीवाल यांची चौकशी सुरू आहे. के. कविता यांनी केजरीवाल यांचे नाव घेतले आहे. या कारणास्तव ईडीचे पथक चौकशीसाठी दाखल झाले आहे.
ईडीची टीम आल्यानंतर केजरीवाल यांची कायदेशीर टीम सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी व्हावी, अशी मागणी टीमने केली आहे.
या काळात मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाभोवती चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. केजरीवाल घरी उपस्थित आहेत. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची चौकशी होऊ शकते. दरम्यान, अटकेला स्थगिती मिळावी यासाठी केजरीवाल यांची कायदेशीर टीम सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे.
आपच्या नेत्यांचे वक्तव्य
- सीएम निवासस्थानाबाहेर दिल्ली सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले – ज्या प्रकारे पोलिस घरात आहेत आणि कोणालाही आत प्रवेश दिला जात नाही. केजरीवाल यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला असून त्यांना अटक करण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसत आहे.
- पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की भाजपची राजकीय टीम (ईडी) केजरीवाल यांच्या विचारसरणीला अटक करू शकत नाही… कारण फक्त आपच भाजपला रोखू शकते. विचारांवर तुम्ही कधीही दबाव आणू शकत नाही.
तत्पूर्वी दुपारी 2.30 वाजता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार दिला होता. गुरुवारी, 21 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून वाचवण्याची विनंती फेटाळली. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांना 9 समन्स बजावले आहेत, मात्र केजरीवाल हजर झाले नाहीत.
कोर्ट म्हणाले- केजरीवाल यांना ईडीसमोर हजर राहावे लागेल
त्याचबरोबर ईडीकडे चौकशीसाठी गेल्यास अटक केली जाणार नाही, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी न्यायालयाकडे मागितले होते. केजरीवाल यांना ईडीसमोर हजर राहावे लागेल, त्यांच्या अटकेला स्थगिती नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेपासून संरक्षण मिळावे, या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ईडीकडून उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणावर 22 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
ईडीने 17 मार्च रोजी केजरीवाल यांना 9वे समन्स पाठवले होते. केजरीवाल यांनी 19 मार्च रोजी या समन्सविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर 20 मार्च रोजी सुनावणी झाली. ईडीने वारंवार समन्स पाठवल्याने न्यायालयाने समन्स बजावले.
मद्य धोरण प्रकरणात, केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 22 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी आणि 2023 मध्ये 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी समन्स पाठवण्यात आले होते. जरी ते एकदाही चौकशीसाठी गेले नाही.
केजरीवाल यांचे वकील म्हणाले- सीएम सुरक्षा मिळाल्यास हजर होतील
20 मार्च रोजी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू न्यायालयात मांडली. ते म्हणाले- ईडीने आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांना अटक केली आहे. तपास यंत्रणा केजरीवाल यांनाही अटक करू शकते.
वकील म्हणाले- केजरीवाल पळून जात नाहीत. त्यांना सुरक्षा दिली तर ते पुढे येतील. जरी ईडी त्याला आरोपी, संशयित किंवा साक्षीदार म्हणून बोलावत आहे की नाही हे सांगत नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, ते हजर झाल्यावरच समजेल की त्यांना आरोपी म्हणून बोलावले जात आहे की साक्षीदार म्हणून.
पाणी बोर्ड घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांनाही समन्स बजावण्यात आले आहे
ED ने 17 मार्च रोजी केजरीवाल यांना दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाळा प्रकरणात मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणासह समन्स पाठवले होते. जल बोर्ड टेंडर घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळालेले हे पहिले समन्स आहे. याप्रकरणी त्यांना 18 मार्च रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र ते गेले नाहीत. अशाप्रकारे ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत 10 समन्स पाठवले आहेत.
‘आप’ने ईडीचे समन्स बेकायदेशीर म्हटले
18 मार्च रोजी दिल्ली जल बोर्ड प्रकरणात केजरीवाल हजर झाले नाहीत, तेव्हा ‘आप’ने ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांना कोर्टातून अंतरिम जामीन मिळाला असताना पुन्हा पुन्हा समन्स का पाठवले जात आहेत, असे आप म्हणाले. ईडीच्या माध्यमातून भाजप केजरीवालांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आपने केला आहे.
दिल्लीचे मंत्री आतिशी म्हणाल्या की, ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील, असे आम्ही आधीच सांगितले आहे. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे.
