गोंदिया, दि.7 : कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 दिनांक 9 डिसेंबर 2013 रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे विशाखा जजमेंटमधील तरतुदीनुसार शासन निर्णय अधिक्रमीत होत असून या अधिनियमातील कलम 6 (1) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर ‘स्थानिक तक्रार समिती’ गठीत करण्याची अधिनियमात तरतूद आहे.
सदर अधिनियमांतर्गत दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी यांना जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांचे आदेशान्वये निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणून घोषित केलेले आहे. ज्या कार्यालयामध्ये 10 पेक्षा कमी अधिकारी/कर्मचारी असतील किंवा जेथे विभाग प्रमुखाविरुध्द तक्रारी आहेत, अशा कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या तक्रारी जिल्हा स्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे सादर करण्यात येतात.
यासाठी सामाजिक कार्याचा पाच वर्षाचा अनुभव असलेल्या आणि महिलांच्या सोयीसाठी बांधील असलेल्या महिलांमधून अध्यक्ष पदासाठी, तसेच जिल्ह्यातील गट/तालुका/तहसील/प्रभाग/नगरपालिका या कार्यालयामध्ये काम करणाऱ्या महिलांमधून एक सदस्य तर महिलांच्या सोयीसाठी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटना/संघ किंवा लैंगिक छाळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेली, कायद्याची माहिती असलेली व्यक्ती यामधून दोन सदस्य यांची निवड करावयाची आहे.
त्यामुळे सदर बातमी प्रसिध्द झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा माळा, खोली क्रमांक 36, जयस्तंभ चौक, गोंदिया येथे व्यक्तीश: दोन प्रतीत प्रस्ताव सादर करावे. असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा स्थानिक तक्रार समितीचे सदस्य सचिव तुषार पौनीकर यांनी केले आहे.
