सडक अर्जुनी- जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि तो अर्ज छाननीत रद्द झाला तर त्या विरोधात असलेले अपील चे अधिकार नुकतेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या सरकारने रद्द करून लोकशाहीची हत्या केली आहे असा आरोप माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केला असूनहा कायदा रद्द करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराच उमेदवारी अर्ज नाकारला त्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्या मुळे ज्या उमेदवाराला आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत होते ते न्यायालयात दाद मागत होते.
त्या साठी न्यायलयाने निर्णय किती दिवसात द्यावयाचे हेही ठरवून दिले होतें. तशी उमेदवारी अर्जात वेळ दिली जात होती. छाननी नंतर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचे दिवसा पर्यंत वेळ दिला जात होता तरी सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत उमेदवारी अर्ज जर निवडणूक निर्णयअधिकारी यांनी नाकारला तर त्या विरोधात अपील करता येणार नाही असा निर्णय करून लोकशाही ची एक प्रकारे हत्याच केली आहे. एखाद्या उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज रद्द करावा अशी सूचना आमदार, खासदार यांनी केली आणि निवडणूक अधिकारी यांनी लहान सहान कारणावरून त्याचा अर्ज रद्द केला तर त्याला काही एक कारण नसताना त्याला अपील मध्ये जावून न्याय मागता येत नाही असा कायदा या सरकारने करून लोकशाही चां गळा कापलेला आहे. म्हणून तो कायदा रद्द करावा असे पत्र माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे केली आहे.
