गोंदिया : माहिती अधिकारांतर्गत मागण्यात आलेली माहिती न देणे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य माहिती आयोगाने या प्रकरणात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तालुक्यातील ग्राम एकोडी येथील ग्रामपंचायत कार्यालयातील हा प्रकार असून तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी ओ. एन. तुरकर यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ग्राम एकोडी येथील रहिवासी नामदेव मोहन बिसेन यांनी ग्रामपंचायतद्वारे केलेल्या कार्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची शंका ठेवत ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माहिती मिळवण्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्ज केला होता. मात्र, तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकारी तुरकर यांनी निश्चित कालावधीत माहिती प्रदान केली नाही. यामुळे, बिसेन यांनी प्रथम अपीलीय अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. येथेही योग्य तो उपाय न मिळाल्याने त्यांनी २० एप्रिल २०२२ रोजी राज्य सूचना आयोगामध्ये अपील दाखल केले. राज्य सूचना आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ९ डिसेंबर २०२५ रोजी पारित आदेशात तुरकर यांना दोषी ठरविले. आयोगाने तुरकर याला २५ हजार रुपये दंड शासकीय कोषात जमा करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अन्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाब देण्याची जाणीव निर्माण होण्यास मदत होईल.
