-एमआयएमचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
अमरावती –महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत पक्षादेशाला न जुमानता भाजप व महायुतीच्या उमेदवारांना समर्थन दिल्याचा आरोप करत एमआयएमच्या नगरसेविका मीरा कांबळे यांचे पक्षबदल विरोधी कायद्यानुसार मनपा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी एमआयएमने महापालिका जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. पत्राची प्रतिलिपी विभागीय आयुक्तांनाही पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच तापलेल्या राजकीय वातावरणात आणखी भर पडली आहे.
एमआयएमचे गटनेते शेख हमीद शेख वाहेद यांच्या स्वाक्षरीचे हे पत्र शुक्रवारी सायंकाही आयुक्तांना सादर करण्यात आले. पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेला छेद देत मीरा कांबळे यांनी थेट भाजप-महायुतीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला, हा पक्षशिस्तीचा गंभीर भंग असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. दरम्यान, आपणास पक्षाकडून कोणताही अधिकृत आदेश मिळाला नव्हता. त्यामुळे निवडणुकीत स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा आपल्याला अधिकार होता, असा दावा मीरा कांबळे यांनी केला आहे. मात्र, एमआयएमचे शहराध्यक्ष हाजी इरफान यांनी हा दावा ठामपणे फेटाळून लावला.
महापौर निवडणुकीत तटस्थ राहण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला होता आणि मतदानात सहभागी न होण्याचा स्पष्ट व्हीप सर्व बारा नगरसेवकांना देण्यात आला होता. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आमच्याकडे उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाला आणखी राजकीय वळण देत बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी मीरा कांबळे या आमच्याच उमेदवार होत्या, असा दावा केला. त्या एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आल्या असल्या तरी स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्या भूमिकेत काहीही गैर नाही, असे राणा म्हणाले. तसेच, मीरा कांबळे लवकरच युवा स्वाभिमानी पक्षात प्रवेश करतील, असा दावाही त्यांनी केला. तर भाजपने एमआयएमला कुठलाही पाठिंबा मागितला नव्हता असे, भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी स्पष्ट केले. आमच्याकडे महापौरपदासाठी पुरेसे संख्याबळ होते. विजय मिळाला नाही तरी चालेल मात्र एमआयएमचा पाठिंबा कोणत्याही परिस्थितीत घ्यायचा नाही, ही पक्षाची ठाम भूमिका होती, त्यामुळे भाजपने एमआयएमच्या सदस्याला समर्थन मागण्याचा प्रश्रच उद्भवत नाही, असे शिवराय कुळकर्णी म्हणाले.
एमआयएमच्या नगरसेविकेने भाजप आणि महायुतीला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे सुरू झालेला हा राजकीय संघर्ष आता सदस्यत्व रद्द करण्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचल्याने अमरावतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
