मागास आणि अल्पसंख्याक समूहातील केवळ 157 जज
नवी दिल्ली/वृत्तसेवा-केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत माहिती दिली की 2021 ते जानेवारी 2026 दरम्यान देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण 593 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. 593 न्यायाधीशांपैकी फक्त 26 एससी, 14 एसटी आणि 80 ओबीसी वर्गातील आहेत. तर 37 न्यायाधीश अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. याशिवाय 96 महिलांची हाकोर्टात जज म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. केंद्रीय कायदा अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत द्रमुक खासदार पी. विल्सन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. म्हणजे महिलांना वगळले तरी हायकोर्टात 593 पैंकी 340 जज हे उच्च जातीचे आहेत. या आकडेवारीवरून आता सामाजिक प्रतिनिधित्वावरून वाद होण्याची चिन्हे आहेत.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची सुरुवात कोण करेल हे मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) आधीच ठरवते. त्यांनी सांगितले कि सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सीजेआय करतात, तर हायकोर्टात ही जबाबदारी संबंधित हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर आहे.
मेघवाल पुढे म्हणाले कि सरकार न्यायव्यवस्थेत सामाजिक विविधता वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. न्यायव्यवस्थेत सामाजिक संतुलन साधण्यासाठी न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी अर्ज सादर करताना एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील पात्र उमेदवारांचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन सरकारने उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना सातत्याने केले आहे.
मंत्र्यांच्या प्रतिसादावर प्रतिक्रिया देताना, द्रमुक नेते पी. विल्सन यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात एससी, एसटी, ओबीसी समुदायांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी असणे आश्चर्यकारक आहे. पी. विल्सन यांनी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की आपण संविधानाच्या 76 व्या वर्षात प्रवेश करत असताना, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या रचनेत चिंताजनक ट्रेंड कायम आहेत, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व कमी होत आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये विविधतेचा लक्षणीय अभाव आहे, जो वैविध्यपूर्ण आणि बहुलवादी समाजाचे प्रतिबिंबित करत नाही. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या भरती प्रक्रियेत स्पष्ट भेदभाव आहे.
टक्केवारीच्या आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी स्पष्ट केले की आकडेवारीनुसार, हायकोर्टाचे 4.38 टक्के न्यायाधीश एससी प्रवर्गाती, 2.36 टक्के एसटी प्रवर्गातील, 13.49 टक्के ओबीसी श्रेणीतील आहेत, तर 79.76 टक्के न्यायाधीश उच्च जातीचे आहेत. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान, ही संख्या तितकीच निराशाजनक होती. त्यांनी सांगितले की हे सूचित करते की अनु.जातीच्या हक्कांचे पुरेसे संरक्षण केले जात नाही, ज्यामुळे उल्लंघन आणि अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे.
लोकांना चिंता आहे की विशिष्ट वर्गातील न्यायाधीशांचा एक संकुचित, एकसंध गट समाजाचे विविध विचार आणि मूल्ये प्रतिबिंबित करू शकत नाही, विशेषतः संस्कृती आणि पिढीतील फरकांशी संबंधित मुद्द्यांवर, कारण ते त्यांच्या स्वतःच्या पार्श्वभूमीवर आधारित कायद्यांचा अर्थ लावतात.
त्यांनी पुढे सांगितले की अधिक वैविध्यपूर्ण न्यायव्यवस्था अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय, कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांचे हक्क अधिक धोक्यात आहेत, ज्यामुळे भेदभाव होऊ शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या उत्पीडित गटांमधील न्यायाधीशांची कमतरता हे याचे स्पष्ट संकेत आहे. हे गुणवत्तेच्या अभावामुळे किंवा अनुपलब्धतेमुळे नाही, तर त्यांच्याशी भेदभाव करण्याचा आणि त्यांना न्यायव्यवस्थेपासून दूर ठेवण्याचा एक ठाम निर्णय आहे. त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत घटनात्मक दुरुस्ती करण्याची आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वात ओबीसी/एससी/एसटींचा समावेश करण्याची मागणी केली.
