शालेय अभ्यासक्रमात दिवंगत अजितदादा पवारांचा धडा समाविष्ट करा : आमदार राजकुमार बडोले
गोंदिया-अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणात वस्तुनिष्ठ डेटा व सर्वांना न्याय सुनिश्चित करा अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यातील प्रस्तावा दरम्यान अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी शेतकरी, समाज आणि शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक विकासासाठी सरकारला रचनात्मक सुझाव दिले.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा शालेय शिक्षणात धडा समाविष्ट करण्याची मागणी बडोले यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांच्या कार्य आणि प्रेरणादायी जीवनावर आधारित एक धडा शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. यामुळे विद्यार्थ्यांना नेतृत्व, विकास आणि समर्पणाची प्रेरणा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथांवर बोलताना आमदार बडोले यांनी सध्याच्या ८ तासांऐवजी १२ तास वीज पुरवठा करण्याची मागणी केली. यामुळे शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी देऊन उत्पादन वाढवता येईल.जिल्ह्यात १० लाख क्विंटल धान शासनाने अद्याप उचलले नसून लिमिट अभावी प्रक्रिया अडकल्याचे निदर्शनास आणत आमदार बडोले यांनी धान खरेदीची लिमिट तातडीने वाढवण्याची मागणी केली.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणात सर्व ५९ जातींना न्याय मिळावा
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा कायदा केल्याचे आणि राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली बदर समिती स्थापन करून उचललेल्या ठोस पावलांचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी विशेष कौतुक केले. मात्र, ५९ जातींना पूर्ण न्याय मिळावा यासाठी वस्तुनिष्ठ व सांख्यिकी डेटाच्या आधारे उपवर्गीकरण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी स्पष्टता मागितली.
सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेप्रमाणे डेटाबेस्ड उपवर्गीकरणासाठी जनगणनेची गरज
माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्याने वस्तुनिष्ठ डेटा सादर करावा आणि मनमानी पद्धतीने उपवर्गीकरण टाळावे, असे सांगत राजकुमार बडोले यांनी १९३० नंतर जातीगत जनगणना न झाल्याने उपवर्गीकरणासाठी स्पष्ट आधाराची गरज व्यक्त केली. माजी सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून त्यांनी राज्य सरकारने या दिशेने घेतलेल्या पावलांचे कौतुक करत न्यायपूर्ण अंमलबजावणीचे आवाहन केले.
