मुंबई-शासकीय रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यावर तर शेतकऱ्याचे आधार कार्ड ब्लॉक होणार आहे, तर 5 वर्ष राज्यातील सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. राज्यातील शेतरस्ता योजनेसाठी कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते अत्यावश्यक मानले जातात.
या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या बळीराजा शेतरस्ता/पाणंद रस्ते योजना या योजनेत राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. राज्यात आता शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणाविरोधात कडक कारवाई कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, गाव नकाशात दर्शविलेल्या तसेच शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना तहसीलदारांकडून 7 दिवसांची नोटीस दिली जाणार आहे. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून कडक कारवाई करून अतिक्रमण हटवले जाणार आहे.
याशिवाय, ज्या रस्त्यांवर इतर शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, त्या मार्गांवर पीक लागवड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. त्यांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार नाही. या योजनेअंतर्गत कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. मात्र, शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देत असल्यास त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सदर नोंदींची नोंद 7/12 उताऱ्यावर केली जाणार आहे. तसेच या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम 3 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागण्याचा हक्क संबंधित शेतकऱ्याला राहणार नाही. 7 जानेवारी 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत 5 प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
आता या समितीत कोणतेही 5 शेतकरी निवडण्याचे अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत होणार आहे. शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
