मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जि. प. शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधांच्या आधारे शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे. तसेच शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्गखोल्यांच्या स्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन पुढील आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व निर्देश:
-
सुविधांनुसार वर्गीकरण आणि तातडीने उपाययोजना: शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सोय, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज जोडणी या बाबींना प्राधान्य दिले जाईल. ज्या शाळांमध्ये पाणी किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
-
ग्रामपंचायत निधीचा वापर: शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी लवकरच शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले.
-
वरिष्ठांच्या प्रत्यक्ष भेटी व CSR निधीवर भर: शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना नियमित भेटी देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. शाळा व परिसराच्या स्वच्छतेसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि शिक्षकांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच शाळांच्या विकासासाठी विविध शीर्षकांखाली निधी मिळवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवावेत आणि स्थानिक उद्योगांकडून ‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधी’ (CSR Fund) उपलब्ध करून घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा कायापालट होण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांना स्वच्छ व सोयीस्कर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होणार आहे.
