गोंदिया,दि.२८ः- येथील जिल्हा नियोजन कार्यालय हे गेल्या चार पाच महिन्यापासून विविध कारणांनी नेहमीच गाजत राहिले आहे.त्यातच सोमवारला तर चक्क ५ केजी कमीशनची मागणी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याने केल्याच्या मागणींनी खळबळ उडाली आहे.विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन अधिकारी वाडेकर यांनी ५ केजी कमीशनची मागणी केल्याच्या आशयाचे एक लेखी पत्र सबंधित तक्रारदार कंत्राटदाराने गोंदिया ग्रामीण पोलिसात दिल्याची पुष्ठी झाली आहे.सदर प्रकरणात होणारा समजोता होऊ न शकल्याने आता पुढे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.त्यातच संबधित कंत्राटदाराने जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या कार्यालयात जाऊन चांगलीच खरडपट्टी काढल्याचे वृत्त हाती आले असून जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षात पुढे असे करणार नाही,असे सांगत रडल्याचेही चर्चा आहे.या घटनेनंतर घाबरलेले जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांनी रात्रीला गोंदियातील आपल्या निवासस्थानी मुक्काम न करताच नागपूरला निघाले,आणि आज मंगळवारला ते कार्यालयात गैरहजर राहिले.
या विभागाचे प्रमुख असलेल्या जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांनी तर आपल्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही अधिकारी कर्मचारी यास अभ्यागंतानी भेटू नये असा फतवा काढत फलकच कार्यालय द्वारावर लावले होते.त्यातच ५ ते १० टक्के कमिशन मिळाल्याशिवाय कामांना मंजुरी व निधी देण्याचे काम करीत नसल्याची ओरड कंत्राटदारासह लोकप्रतिनिधींचे स्वीय सहाय्यकही करायचे.मात्र काल सोमवारला घडलेल्या प्रकरणानी तर चांगलीच चर्चा सुरु झाली आहे.एका आमदारानी सुचवलेल्या कामापैकी काही काम स्वतःच इतर एजंसीला कमीशन घेऊन वाटप केल्याची चर्चा उघडकीस आली असून त्या आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांसह १० त १५ व्यक्तींनी सोमवारला कार्यालय गाठत जिल्हा नियोजन अधिकारी वाडेकर यांना चांगलेच फैलावर घेत जिल्हाधिकारी समोरच हजर केले.संबधित त्या आमदाराच्या स्वीय सहाय्यकांनी आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या एका माजी जि.प.सदस्य असलेल्या कंत्राटदारानेही चांगलेच धारेवर केल्याची चर्चा आहे.हे प्रकरण एवढे वाढले की गोंदिया ग्रामीण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोचले होते.
आजही जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयासमोरील फलकाभोवती मोठे रहस्य निर्माण झाले असून, त्या अनुषंगाने पंचक्रोशीत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले मुरलीनाथ वाडेकर यांच्या कक्षासमोर लावण्यात आलेल्या फलकाबाबत आणि कार्यालयीन कारभाराबाबत जिल्ह्यात जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
वनविभागाच्या कामांवर ६ टक्के, बांधकाम विभागांकडून ५ टक्के, तर विविध खरेदी प्रक्रियांवर ५ टक्के ‘कमिशन’ घेतले जात असल्याची चर्चा ठिकठिकाणी ऐकू येत आहे. या चर्चांना अधिकृत दुजोरा नसला तरी ठेकेदार व काही कर्मचाऱ्यांमध्ये कुजबुज सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
मुरलीनाथ वाडेकर हे यापूर्वी धुळे व यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांत जिल्हा नियोजन अधिकारी या पदावर कार्यरत होते. दरम्यान त्यांची पदोन्नतीही झाली होती. मात्र उच्च पदावर अपेक्षित ‘मलाई’ नसल्याने त्यांनी पुन्हा जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून गोंदिया येथे रुजू झाल्याची चर्चा आहे. गोंदियात येण्यापूर्वी ते एका मंत्र्याकडे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. मात्र तेथील कार्यकाळ समाधानकारक न ठरल्याने त्यांनी पुन्हा या पदावर येण्याचा पर्याय स्वीकारल्याचीही चर्चा रंगत आहे.
दरम्यान, “जिल्ह्याचा विकास करायला आले की स्वतःचा विकास?” असा सवाल आता सामाजिक वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, संध्याकाळी ६ नंतर काही ठेकेदार, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या ‘विशेष बैठकां’चे आयोजन त्यांच्या घरी होत असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. या बैठकींचे स्वरूप आणि उद्देश काय, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शंका अधिक गडद होत आहे.
तथापि, या सर्व चर्चांबाबत अधिकृतरीत्या कोणतीही तक्रार अद्याप समोर आलेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, याबाबत त्यांचे म्हणणे मिळाल्यानंतर चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा नियोजन कार्यालयातील या घडामोडींमुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता या चर्चांना अधिकृत तपासाचा स्पर्श मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोट..
जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात सोमवारला झालेल्या प्रकरणाबाबत व ५ केजी कमिशनबाबत गोंदिया ग्रामीण पोलिसात दिलेल्या पत्राबाबत जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी अशा काही प्रकार घडल्याचे त्यांनी इंकार केला.तसेच आज आपण गोंदिया कार्यालयात हजर नसल्याचेही सांगितले.
