नवी दिल्ली/वृत्तसेवा-देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी नीट परीक्षा घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने एनटीए या संस्थेकडे सोपवली. मात्र ही संस्था नीट परीक्षा संपन्न करण्यास अपयशी ठरली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नीट परीक्षेचे पेपर लीक प्रकरण समोर आल्यानंतर आता यंदाही परीक्षेचे पेपर लीक झाले आहे. वारंवार होणार्या या घटनांवरून आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांनी केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. नीट परीक्षा रद्द करून राज्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तामिळनाडू सरकारने यापूर्वी देखील नीट परीक्षेचा विरोध केला आहे. आता परत या राज्यात विरोध सुरू झाला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे नीट प्रणाली श्रीमंत, शहरी आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना अनुकूल आहे आणि त्यामुळे असमतोल निर्माण होतो. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, ही प्रणाली स्थानिक भाषेत शिक्षण घेतलेल्या आणि खाजगी शिकवणीचा खर्च न परवडणाऱ्या, आशादायक परंतु वंचित ग्रामीण विद्यार्थ्यांना वगळते. याच आधारावर, तामिळनाडू नीटमधून सूट देण्याची मागणी करत आहे.
आता पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री थालापती विजय यांनी नीटचा विरोध केला आहे. एक्सवर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात, विजय यांनी निदर्शनास आणून दिले की नीटच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची ही पहिली वेळ नाही. विजय म्हणाले कि 2024 चा पेपर फुटला होता आणि सहा राज्यांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले होते, जे नंतर सीबीआयकडे सोपवण्यात आले.
इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या एका उच्चस्तरीय समितीने सुधारणांसाठी 95 शिफारसी केल्या होत्या. असे असूनही, केवळ दोन वर्षांतच पुन्हा पेपरफुटी झाली, ज्यामुळे परीक्षा रद्द करावी लागली. ते म्हणाले, समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, ही परीक्षा त्रुटी आणि दोषांचा एक भक्कम पुरावा आहे.
विजय पुढे म्हणाले कि तामिळनाडू सरकारने नीटच्या स्थापनेपासूनच त्याला सातत्याने विरोध केला आहे. नीटच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागातील, सरकारी शाळांमधील, तमिळ-माध्यम पार्श्वभूमी असलेल्या आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तामिळनाडू सरकार आपल्या जुन्या मागणीचा पुनरुच्चार करत आहे की नीट परीक्षा रद्द करण्यात यावी आणि एमबीबीएस, बीडीएस व आयुष अभ्यासक्रमांमधील सर्व जागा इयत्ता 12 वीच्या गुणांच्या आधारे राज्य कोट्याअंतर्गत भरण्याची परवानगी राज्यांना देण्यात यावी.
उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या वर्षी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी नीट मधून सूट मिळवण्यासाठी सादर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळले होते. यानंतर नोव्हेंबरमध्ये, राज्याने राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली.
माहित असावे कि 3 मे रोजी झालेला नीट पेपर फुटल्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या परीक्षेला जवळपास 23 लाख विद्यार्थी बसले होते. सीबीआयने या प्रकरणात आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक केली असून राजस्थान, महाराष्ट्र आणि हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये छापेमारी करून महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये नाशिक येथील शुभम खैरनार, जयपूर येथील मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल आणि गुरुग्राम येथील यश यादव यांचा समावेश आहे. या आरोपींमधील दिनेश बिवाल हा भाजपाचा नेता आहे.
पेपरफुटीमुळे गाजलेल्या नीट परीक्षेच्या अलीकडील प्रकरणानंतर, देशभरातील विद्यार्थी आणि पालक पुन्हा एकदा संताप व्यक्त करत आहेत. विद्यार्थी संघटनांनी एनटीए या संस्थेला बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
