27.9 C
Gondiā
Saturday, July 4, 2026
Home Top News गोंदिया विमानतळ धावपट्टी बांधकाम घोटाळा,विमानतळाच्या सहा.महाव्यवस्थापकाविरुध्द गुन्हा दाखल

गोंदिया विमानतळ धावपट्टी बांधकाम घोटाळा,विमानतळाच्या सहा.महाव्यवस्थापकाविरुध्द गुन्हा दाखल

0
13

नागपूर/गोंदिया,दि.०४ः गोंदिया जवळील बिरसी विमानतळावरील धावपट्टी क्रमांक २२ व नागरी बांधकामांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) नागपूर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखेने मोठी कारवाई केली आहे.बिरसी विमानतळावरील धावपट्टी (Runway) विस्तारीकरण कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी सीबीआयने (CBI) विमान प्राधिकरणाच्या (AAI) सहाय्यक महाव्यवस्थापक संजीव कुमार सिंग (Sanjeev Kumar Singh) यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे.सध्या प्रकरणात कुणालाही अटक करण्यात आली नसल्याचे सीबीआय़चे एसपी रिषीकेश सोनवणे यांनी म्हटले आहे.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI)च्या गोंदिया विमानतळावरील एजीएम (इंजिनिअरिंग-सिव्हिल) संजीव कुमार सिंह, मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथील एम/एस रायसिंह अँड कंपनी तसेच इतर अज्ञात शासकीय अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींविरुद्ध नियमित गुन्हा (Regular Case) दाखल करण्यात आला आहे.सीबीआयच्या प्राथमिक तपासानुसार, बिरसी विमानतळावरील नागरी बांधकामांच्या कामांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कामे करून शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात कंत्राट मंजुरी, कामांची अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.

या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आणखी काही अधिकारी किंवा खासगी व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता असून, CBIकडून संबंधित कागदपत्रे आणि व्यवहारांची पडताळणी सुरू आहे. तपासाच्या निष्कर्षानंतरच पुढील कारवाई निश्चित होणार आहे.भारतीय दंड संहिता कलम १२० बी गुन्हेगारी कट रचने,भारतीय दंड संहिता कलम ४२० फसवणूक,कलम ४७७ ए हिशोबात फेरफार,भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलम आदी अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे.

घोटाळ्याची मुख्य माहिती:

  • गैरव्यवहार: ऑगस्ट २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान धावपट्टीच्या सीमा बांधकामात हा घोटाळा झाला.
  • आरोप: अधिकाऱ्याने कंत्राटदाराशी संगनमत करून मोजमाप पुस्तकात फेरफार केली. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्याची परवानगी दिली आणि बनावट बिले मंजूर केली.
  • आर्थिक फसवणूक: कामाची प्रत्यक्ष किंमत सुमारे ₹३.५ कोटी असताना, कंत्राटदाराला १ कोटी १५ लाख २५ हजार५८८.६१ रुपये अधिकचे दिले असून ₹९२.२९ लाख रुपये कंत्राटदाराकडून वसूल करणे बाकी आहे.