मानकर ट्रस्टसोबतचा करार रद्द करण्याची मागणी
आदिवासी विद्यार्थी संघाचे आंदोलन १७व्या दिवशी; मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
गोंदिया, दि. २१: राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य व रोजगारविषयक मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थी संघ आणि ऑल इंडिया इंडिजिनस स्टुडंट्स फेडरेशन (AIISF) यांच्या वतीने सुरू असलेले आंदोलन शुक्रवारी १७व्या दिवशीही सुरू होते. शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील सुमारे ४९० शासकीय आदिवासी वसतिगृहे व आश्रमशाळांच्या संचालन व व्यवस्थापनासाठी कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था/मानकर ट्रस्टसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार तात्काळ रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी संघटनांनी केली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत निर्णय घेताना विद्यार्थी, पालक, शिक्षक तसेच आदिवासी समाजातील प्रतिनिधींना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. वसतिगृहे व आश्रमशाळांमध्ये शिक्षणाबरोबरच भोजन, आरोग्य, सुरक्षा, निवास, क्रीडा व सांस्कृतिक सुविधांची जबाबदारी शासनाचीच असल्याने त्यांचे संचालन खासगी संस्थांकडे सोपवू नये, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
खासगी संस्थांच्या हस्तक्षेपाला विरोध
शासकीय निधीतून आणि आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या वसतिगृह व आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनात खासगी संस्थांचा हस्तक्षेप वाढविण्याच्या निर्णयाला संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. या संस्थांचे संचालन व व्यवस्थापन शासनाच्या नियंत्रणाखालीच ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांच्या सामाजिक बहिष्काराचा इशारा
शासकीय आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनात खासगी संस्थांचा हस्तक्षेप वाढविणाऱ्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या सामाजिक बहिष्काराची घोषणा संघटनांनी केली आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन मानकर ट्रस्टसोबतचा सामंजस्य करार तात्काळ व कायमस्वरूपी रद्द करावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
- ४९० शासकीय आदिवासी वसतिगृहे व आश्रमशाळांबाबत खासगी संस्थेसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार रद्द करावा.
- वसतिगृहे व आश्रमशाळांचे संचालन व व्यवस्थापन शासनाच्या नियंत्रणाखाली ठेवावे.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भातील निर्णय घेताना विद्यार्थी, पालक व आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे.
- आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये मूलभूत सुविधा, आरोग्य, भोजन, सुरक्षा व दर्जेदार शिक्षणाची हमी द्यावी.
- विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील सर्व मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेत खासगी संस्थांचा अनावश्यक हस्तक्षेप थांबवावा.
- आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी तातडीने चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावावेत.
“आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न हा कोणत्याही खासगी संस्थेच्या प्रयोगाचा विषय होऊ शकत नाही. वसतिगृहे व आश्रमशाळा या शासनाच्या जबाबदारीच्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांचे संचालन खासगी संस्थांकडे सोपविण्याचा कोणताही प्रयत्न तात्काळ थांबवावा,” अशी भूमिका आदिवासी विद्यार्थी संघ व AIISF यांनी मांडली आहे.
