चौदा दिवस उलटून आमदार मसरामच्या मागणीकडे दुर्लक्ष: महसूल विभागात पाणी मुरत असल्याची शंका
गडचिरोली दि.९ —देसाईगंज तालुक्यातील मौजा कोंढाळा गावानजीक वैनगंगा नदीच्या प्रतिबंधीत सिंड्राई रेती घाटातून चक्क दिवसाढवळ्या अवैध रेती उत्खनन सुरू असताना एका मजुराचा रेती घाटातच ट्रॅक्टर ट्रॉली पलटी होऊन मृत्यू झाल्याचे पडसाद मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले.आरमोरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रामदास मसराम यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून शासनासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले होते. या घटनेला तब्बल चौदा दिवस उलटून देखील जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी पाठवलेला तहसीलदार निलंबन प्रस्ताव शासनस्तरावर अडगळीत पडलेला असल्याने महसूल विभागात पाणी मुरत असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.
दि.२२ जूनपासून मुंबईत पावसाळी अधिवेशनाचा गदारोळ सुरू झाला. आणि नेमक्या याच काळात गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज तालुक्यात प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सुरू असलेल्या अवैध रेती उपशाने एका गरीब मजुराचा बळी घेतला.दि.१० जून पासून कोंढाळा गावानजीक वैनगंगा नदीच्या प्रतिबंधित सिंड्राई रेती घाटात २५ जूनला दिवसाढवळ्या अवैध रेती तस्करी सुरू होती. त्याच कामावरील जूनी वडसा येथील ३६ वर्षीय विलास देवढगले या युवकाच्या अंगावर ट्रॅक्टर ट्रॉली पलटी झाली आणि त्याचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.
दि.२६ जूनला जिल्हा प्रसार माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरताच प्रशासनाची झोप उडाली. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सिंड्राई घाटातील या घटनेमुळे जिल्ह्याची बदनामी होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी दि.२७ जूनला ग्राम महसूल अधिकारी महादास ठाकरे व मंडळ अधिकारी अर्चना टिचकुले यांना तडकाफडकी निलंबित करून वड्याचे तेल वांग्यावर टाकल्याने तीव्र संताप व्यक्त केले जात आहे.
दि.२९ जूनला ग्राम महसूल अधिकारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात धक्कादायक गौप्यस्फोट केला.महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सिंड्राई घाटातील अवैध उत्खननाबाबत अहवाल तहसीलदारांना दिला होता, पण रेती उत्खनन कंत्राटदार व तहसीलदार यांचे साटेलोटे असल्याने या गंभीर प्रकरणाची दखलच घेतली नाही. इतकेच नव्हे, ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अवैध रेती वाहतूक करताना पकडलेले ट्रॅक्टर तहसीलदारांनी दंडात्मक अथवा फौजदारी कारवाई न करता परस्पर सोडून दिले.
ज्या तहसीलदारांच्या ‘अलिखित परवानगीने व मूकसंमतीने’ प्रतिबंधित घाट सुरू होता, त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून केवळ ‘वेळ मारून’ नेल्याचा आरोप होत आहे. आज या घटनेला तब्बल १४ दिवसाचा कालावधी उलटला तरी महसूल विभागाने स्थानिक आमदार रामदास मसराम यांनी औचित्याच्या मुद्यानंतरही निलंबित केले नसल्याने पाणी कुठे तरी मुरत असल्याची शंका उपस्थित केल्या जात आहे.
दरम्यान आज तहसीलदार प्रीती डुडूलकर ह्या दिवसभर तहसील कार्यालयात भटकल्याच नसल्याचे सांगितले जात असून प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रतिसाद देत नसून जिल्हा प्रशासनाचा वचक राहिलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.
