गोंदिया : दर महिन्याला ५ तारखेच्या आत पगार करण्यात यावे, असे आदेश असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी एप्रिल महिन्यापासून पगाराविना आहेत. यामुळे आता त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार घडत असलेल्या या प्रकारामुळे संतप्त ग्रामपंचायत कर्मचारी गुरुवारपासून (दि. १६) बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार आहेत.
ग्राम विकास विभाग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील अनुदान व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पंचायतराज व्यवस्थापन कक्षाच्या (पुणे) माध्यमातून जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून देते. हा निधी पंचायत समित्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो. ही सर्व प्रक्रिया ७ दिवसांच्या आत होऊ शकते व तसे निर्देशही विभागाने दिले आहेत. मात्र, असे असतानाही चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही कर्मचाऱ्यांना पगार न मिळणे यावरून जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकारी किती कार्यक्षम आहेत हे दिसून येते. संघटनेकडून वारंवार निवेदन व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनही या गंभीर प्रश्नाकडे पाठ फिरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात व वेतनाच्या मागणीला घेऊन संतप्त कर्मचारी गुरुवारपासून (दि. १६) बेमुदत कामबंद आंदोलन करून पंचायत समित्यांवर धरणे देणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे (आयटक) राज्य कार्याध्यक्ष मिलिंद गणवीर यांनी दिली आहे.
५ तारखेच्या आत पगार देण्याची मागणी
दर महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत पगार मिळण्याच्या मागणीला घेऊन ११ मे रोजी संघटनेकडून जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी तात्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरगानंथम यांनी मागणी मान्य करून तसे स्पष्ट निर्देश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत यांना दिले होते. पण त्यांच्या बदलीनंतर याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे ५ तारखेच्या आत पगार देण्यात यावा, या मागणीसाठी कर्मचारी आंदोलन करणार आहेत.
