छत्तीसगड राज्याच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा : ७२ तासांत देयके तसेच विविध सुविधांचा समावेश
नागपूर : धान खरेदीचे व्यवस्थापन तसेच किमान आधार किंमत अर्थात हमीभाव ठरविण्याबाबत अभ्यासासाठी नुकताच आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने छत्तीसगढ राज्यात दौरा केला. डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील धान खरेदी व्यवस्थेतील फरक, सुधारणा व ७२ तासांत विविध देयके यासारख्या शेतकरी हितासाठी अहवाल तयार केला. हा अहवाल आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना सादर केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पकालीन चर्चेदरम्यान आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगड राज्यात धान विक्रीचे पैसे ७२ तासांत शेतकऱ्यांना मिळत असून संबंधित पोर्टलचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेत राज्य सरकारने किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समिती स्थापन केली. आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार संजय पुराम, आमदार राजू कारेमोरे, सभापती शशिकांत दिवे, संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला, सहाय्यक संचालक योगेंद्र श्रीवास तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या आमदार डॉ. फुके यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समितीने छत्तीसगडच्या धान खरेदी व्यवस्थेचा अभ्यासासाठी छत्तीसगड दौरा केला. शेतकरी हिताच्या विविध बाबींचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. दौऱ्यात छत्तीसगडचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री दयालदास बघेल यांनी समितीला त्यांच्या सरकारमार्फत धानाचे हमीभाव, व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. छत्तीसगडमध्ये धान खरेदी प्रक्रियेदरम्यान बारदाना व्यवस्थापन, नवीन व जुन्या बारदान्यांचा हिशोब, धान खरेदी केंद्रांची कार्यपद्धती, शेतकऱ्यांना ४८ तासांत मोबदला देण्याची व्यवस्था तसेच निधी उपलब्धतेसाठी करण्यात येणारे बँकिंग नियोजन याबाबत सविस्तर माहिती घेण्यात आली. यावेळी डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगड शासनाच्या धान खरेदी व्यवस्थेतील विविध पैलूंचा बारकाईने अभ्यास केला. त्या आधारावर त्यांनी अहवाल तयार केला. शेतकऱ्यांना वेळेत मोबदला मिळावा, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या आसीसी प्रणालीची माहितीही समितीने जाणून घेतली होती. त्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ही प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्याच्या शक्यताही अहवालात नमुद करण्यात आली आहे. दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सर्व बैठका, चर्चा आणि निरीक्षणांचा सविस्तर अहवाल समितीमार्फत तयार करण्यात आला असून छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील धान खरेदी व्यवस्थेतील फरक, सुधारणा व शेतकरी हिताच्या उपाययोजनांबाबत अहवाल अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सादर केला.
कोट्स
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला, पारदर्शक खरेदी व्यवस्था आणि अधिक हमीभाव प्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी हा अभ्यास दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला. त्या आधारावरील अहवाल अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना देण्यात आला. शेतकरी हितासाठी लवकरात लवकर शिफारसी लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
– डॉ. परिणय फुके, आमदार व अध्यक्ष, राज्य सरकार किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समिती.
