गोंदिया, दि.21 :गोंदिया जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांसाठी 15 कोटी रुपये मंजूर केले असून व्यापारी वर्गाच्या मागणीवर कंटेनर पार्क निर्मितीकरीता महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.सोबतच एमआयडीसी क्षेत्रातील काही जागांचा वाद न्यायालयात असून त्याचा निकाल लागताच रिक्त असलेल्या भुखंडावर नवे उद्योग स्थापन करण्याकरीता पुढाकार घेण्यात येईल असे सांगितले.गोंदिया एमआयडीसीमधील विश्रामगृह व सामायिक सुविधा केंद्रातील असुविधांची पाहणी करुन कारवाई करण्यात येणार असल्याची ग्वाई दिली.
तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि खादी व ग्रामोद्योग विभागाचा आढावा घेण्यात आला, तसेच जिल्ह्यातील उद्योजकांसमवेत संवाद साधला.यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनिथ चंद्रा दोंतुला, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहायक आयुक्त विक्की खिराळे, एमआयडीचे प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे, खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी इंद्रजित देवीपुत्र यांच्यासह इतर विभागाचे प्रमुख अधिकारी व औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गोंदिया जिल्ह्यातून जवळपास 2 हजार कोटी तांदळाची निर्यात होत असल्याबाबत अवगत केले. तसेच जिल्ह्यातील तांदूळ निर्यातकांचा वाहतूक खर्च कमी होण्याच्या उद्देशाने गोंदिया शहरालगत कंटेनर डेपो विकसित करण्याची मागणी केली. या विषयावर त्यांनी कॉनकॉर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चा केली. कॉनकॉर कंपनी याबाबत सकारात्मक असून जिल्हा प्रशासनाने सदर डेपोकरिता जागा उपलब्ध करुन द्यावी,असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच गोंदिया तालुक्यात मौजा डोंगरगाव येथे अंदाजे 40 हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित एमएसएमई पार्कच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा घेतला.
गोंदिया जिल्ह्यात राईस मिलिंग ही मुख्य औद्योगिक प्रक्रिया असून राईस मिल उद्योजकांना व विशेषत: तांदूळ निर्यातकांना निर्यातवाढीच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात असे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. बैठकीत उद्योजकांना होणाऱ्या विविध अडचणी व समस्या सोडविण्याबाबत सखोल चर्चा त्यांनी औद्योगिक संघटनांशी केली व या समस्या तत्परतेने सोडविण्याबाबत आवश्यक निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले. श्री.सामंत यांनी राज्य शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत बॅंकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जास्तीत जास्त बेरोजगारांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी त्यांनी पी. एम. विश्वकर्मा व मधाचे गाव या योजनांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात अविकसित असलेले भूखंड तातडीने ताब्यात घेऊन गरजू लहान उद्योजकांना वाटप करण्याच्या अनुषंगाने तत्परतेने कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याविषयी त्यांनी आवश्यक सूचना एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या.
