*नक्षलोत्तर गडचिरोली : समृद्धीच्या नव्या क्षितिजांकडे*

२६ ऑगस्ट १९८२ रोजी स्वतंत्र जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आलेला गडचिरोली आज परिवर्तनाच्या ऐतिहासिक आणि निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. घनदाट अरण्ये, विपुल खनिजसंपदा, समृद्ध जैवविविधता आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आदिवासी संस्कृती लाभलेल्या या जिल्ह्याची अनेक दशके ‘अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त’ अशी ओळख होती. मात्र, आता ही ओळख वेगाने बदलत आहे. एकेकाळी नक्षलवादाच्या सावटामुळे विकासाच्या संधींपासून दूर राहिलेला गडचिरोली आज शांतता, सुरक्षितता, उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मानवी विकासाच्या बळावर महाराष्ट्राचे नवे विकास केंद्र म्हणून आकार घेत आहे.

मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर सातत्याने झालेल्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यात शांतता आणि स्थैर्याचा मजबूत पाया निर्माण झाला आहे. पोलीस व केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रभावी मोहिमा, आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरण आणि दुर्गम भागांतील सुरक्षा यंत्रणेची वाढलेली उपस्थिती यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव जवळपास संपुष्टात आला. त्यातून प्रशासनाची पोहोच वाढली आणि वर्षानुवर्षे रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळाली. भयाचे वातावरण कमी होत असताना नागरिकांचा शासन आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासही दृढ होत आहे.

गडचिरोली पोलीस दलाने पारंपरिक सुरक्षा भूमिकेपलीकडे जाऊन ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’च्या माध्यमातून शासन आणि दुर्गम आदिवासी समाज यांच्यात विश्वासाचा महत्त्वाचा दुवा निर्माण केला आहे. शासकीय योजना, प्रमाणपत्रे, आरोग्य सेवा, रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षण नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात या उपक्रमाची महत्त्वाची भूमिका आहे. शरणागत नक्षलवाद्यांना साक्षरता आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात स्थिर करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

या बदलाचे आश्वासक प्रतिबिंब लोकशाही प्रक्रियेत दिसते. एकेकाळी निवडणुकांवर बहिष्काराचे आवाहन होत असलेल्या दुर्गम व अतिसंवेदनशील भागांतही नागरिक आता निर्भयपणे मतदानासाठी पुढे येत आहेत. २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील विक्रमी मतदान हे भयातून विश्वासाकडे झालेल्या वाटचालीचे प्रतीक ठरले.

नक्षलोत्तर गडचिरोलीमध्ये प्रशासनाची कार्यपद्धतीही बदलत आहे. धरती आबा, विशेष सर्वेक्षण, सेवा समृद्धी, छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान आणि ग्रामसंवाद कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अधिकारी दुर्गम गावांत जाऊन नागरिकांशी थेट संवाद साधत आहेत. गुरनोली येथे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नागरिकांशी संवाद साधला, तर एकेकाळी नक्षलवादाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बिनागुंडा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. नागरिकांनी प्रशासनाकडे येण्याची वाट पाहण्याऐवजी प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, अशी नवी कार्यसंस्कृती विकसित होत आहे.

वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण लक्षात घेऊन संपूर्ण महसूल जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली प्रदेश’ घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकास, कृषी, वन, वाहतूक, निवासी गरजा आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत दीर्घकालीन विकासाला दिशा मिळणार आहे.

गडचिरोलीच्या विकासकथेतील सर्वाधिक दृश्यमान बदल म्हणजे संपर्क सुविधांचा विस्तार. पूर्वी पावसाळ्यात जगापासून तुटणाऱ्या अनेक भागांना बारमाही रस्ते आणि पूल जोडत आहेत. दिना नदीवरील उच्चस्तरीय पूल पूर्ण झाला असून इंद्रावती, बांडिया, पर्लकोटा आणि गुंडेनूर नद्यांवरील मोठ्या पुलांची उभारणीही सुरू आहे.

चामोर्शी–मुलचेरा–अहेरी, पारवा–कोरची, शंकरपूर–गुरनोली, अहेरी–सिरोंचा यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांची सुधारणा होत आहे. औद्योगिक व खनिज वाहतुकीसाठी मंजूर नवेगाव मोरे–कोनसरी–सुरजागड सुमारे ८६ किलोमीटर मार्ग, तसेच सुमारे ९४ किलोमीटरचा भंडारा–गडचिरोली समृद्धी महामार्ग जिल्ह्याच्या आर्थिक दळणवळणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

वडसा–गडचिरोली सुमारे ५२.६८ किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पामुळे गडचिरोली शहर थेट रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. गोंदिया–बल्लारशाह रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण तसेच गडचिरोली–भानुप्रतापपूर आणि गडचिरोली–भाचेली प्रस्तावित रेल्वे संपर्कामुळे भविष्यात औद्योगिक व व्यापारी जोडणी आणखी मजबूत होईल. ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या नियोजनालाही चालना मिळत आहे.

भौतिक संपर्कासोबत डिजिटल दरीही कमी होत आहे. विविध योजनांतर्गत ५०० हून अधिक मोबाईल टॉवर्स कार्यान्वित झाले असून भारतनेटच्या विस्तारामुळे ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन आणि शासकीय ई-सेवा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचत आहेत.

सुरजागडसह जिल्ह्यातील विपुल लोहखनिज साठ्यांमुळे गडचिरोली देशातील प्रमुख एकात्मिक पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून आकार घेत आहे. पोलाद क्षेत्रात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत संभाव्य गुंतवणुकीची क्षमता व्यक्त करण्यात आली आहे. या उद्योगांभोवती पूरक लघु-मध्यम उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, दुरुस्ती, सेवा आणि स्थानिक पुरवठा साखळी निर्माण होण्याची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ खनिज उत्खनन न राहता स्थानिक रोजगार, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि मूल्यवर्धित उत्पादन हा बनत आहे.

खनिज प्रतिष्ठानमध्ये संकलित झालेल्या १,०२४ कोटी रुपयांहून अधिक निधीतून ५४८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे १,६०० हून अधिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका यांसारख्या उच्च प्राधान्य क्षेत्रांवर ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी केंद्रित करण्यात येत आहे. भूमीतून मिळणारी खनिज संपत्ती नागरिकांच्या जीवनमान उन्नतीसाठी वापरण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.

वाढत्या औद्योगिकीकरणाचा लाभ स्थानिक युवकांना मिळावा यासाठी कौशल्य विकासाला रोजगाराशी जोडण्यात येत आहे. CIIIT, HCLTechच्या ‘Earn While You Learn’, महिंद्रा अँड महिंद्राच्या ट्रॅक्टर सर्व्हिस मेकॅनिक प्रशिक्षणासह ‘NAVYA’ अंतर्गत महिला व युवतींसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण राबविण्यात येत आहे. खाणकाम, यंत्रसामग्री, बांबू व वनोपज प्रक्रिया आणि कृषीपूरक व्यवसायांतील प्रशिक्षणातून स्थानिक रोजगार, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी विस्तारत आहेत.

ग्रामीण विकासासाठी जलसुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवार २.० आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत ६,०१५ जलसंधारण कामे पूर्ण झाली आहेत. घरगुती पाणीपुरवठ्याच्या १,०८२ योजनांपैकी १,०५१ योजना पूर्ण झाल्या असून २,०४९ गावे व वस्त्यांपैकी १,७५९ ठिकाणी घरगुती नळजोडणीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. ९३६ गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.

भौतिक व औद्योगिक विकासाबरोबर मानवी विकासाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे १०० MBBS प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्याने आरोग्य व्यवस्थेला दीर्घकालीन बळ मिळाले आहे. अहेरी येथे १०० खाटांचे स्त्री व नवजात अर्भक रुग्णालय सुरू झाले आहे. दुर्गम भागातील गर्भवती महिलांसाठी ‘माहेर घर’, डिजिटल डिस्पेन्सरी आणि फिरती रक्तसंकलन वाहने यांसारख्या उपक्रमांमुळे आरोग्यसेवा अधिक जवळ पोहोचत आहे.

शिक्षण क्षेत्रात इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड, संगणक लॅब, डिजिटल भाषा प्रयोगशाळा, रोबोटिक्स, ग्रंथालय आणि आधुनिक सुविधा विकसित होत आहेत. PM SHRI अंतर्गत २४ शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यात येत आहेत. गोंडवाना विद्यापीठ आणि ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन युनिव्हर्सिटी यांच्या सहकार्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या शिक्षण व संशोधनाशी जोडण्याची नवी दिशा खुली होत आहे.

आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ‘गोटूल’ संस्थेची सांस्कृतिक भूमिका जपत काही ठिकाणी त्यांना डिजिटल ग्रंथालय, संगणक सुविधा आणि करिअर मार्गदर्शनाशी जोडून आधुनिक ज्ञानकेंद्रांच्या स्वरूपात विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महिला बचत गटांना कौशल्य, वित्तीय सहाय्य आणि बाजारपेठेची जोड देऊन विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून ‘लखपती दीदी’ बनविण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू आहेत.

गडचिरोलीची विकासक्षमता केवळ खनिजांपुरती मर्यादित नाही. विशाल वनक्षेत्र, वन्यजीव, नद्या, जैवविविधता, आदिवासी संस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा यांमध्ये पर्यटन व रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत. गुरवळा निसर्ग सफारी, कमलापूर हत्ती कॅम्प, टिपागड, बिनागुंडा धबधबा, भामरागड त्रिवेणी संगम, वडधाम फॉसिल पार्क आणि ऐतिहासिक मार्कंडा मंदिर ही स्थळे जिल्ह्याच्या पर्यटनाला नवी ओळख देऊ शकतात.

गडचिरोलीच्या उच्च दर्जाच्या सागवानानेही जिल्ह्याची प्रतिष्ठा देशपातळीवर पोहोचविली आहे. आलापल्ली येथून अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, नवीन संसद भवन, उपराष्ट्रपती भवन आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी उच्च दर्जाच्या सागवानाचा पुरवठा करण्यात आला. खनिजांइतकीच वनसंपदाही जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेची आणि अस्मितेची महत्त्वाची ताकद आहे.

गडचिरोलीच्या विकासाची खरी कसोटी केवळ किती रस्ते, पूल किंवा उद्योग उभे राहिले यावर नाही, तर या विकासामुळे स्थानिक व आदिवासी समाजाच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल झाला, यावर ठरणार आहे. म्हणूनच ‘जल, जंगल आणि जमीन’ यांचे संरक्षण करत वृक्षलागवड, वनहक्क, बांबू व लघुवनोपजावर आधारित उपजीविका, पर्यावरणपूरक उद्योग आणि निसर्गपर्यटन यांच्या माध्यमातून स्थानिक आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे आवश्यक आहे.

गेल्या काही वर्षांत गडचिरोलीने संघर्षातून विकासाकडे ऐतिहासिक वाटचाल केली आहे. सुरक्षित वातावरण, दुर्गम भागांपर्यंत वाढलेली प्रशासनाची पोहोच आणि लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा वाढता सहभाग यांनी या परिवर्तनाचा पाया मजबूत केला आहे. आता या पायावर उद्योग, रस्ते, रेल्वे, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, जलसुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाची नवी व्यवस्था उभी राहत आहे.

२६ ऑगस्ट १९८२ रोजी सुरू झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय प्रवासाला आता नक्षलोत्तर विकासाचा नवा आयाम मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा वर्धापन दिन हा केवळ जिल्हानिर्मितीच्या इतिहासाचे स्मरण करण्याचा दिवस नसून शांततामय, सक्षम, आत्मनिर्भर आणि विकसित गडचिरोली घडविण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचा दिवस आहे.

आजचा गडचिरोली केवळ बदलणारा गडचिरोली नाही; हा नवा गडचिरोली आहे — समृद्धीच्या नव्या क्षितिजांकडे झेपावणारा गडचिरोली.