लाखांदूर-शासकीय आधारभूत थान खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी प्रक्रिये दरम्यान शेतकरी आणि खरेदी संस्थांना अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. याप्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास रब्बी हंगामातील धान साठ्याची उचल पूर्णपणे बंद करण्याचा इशारा लाखांदूर तालुका आधारभूत धान खरेदी संघाने दिला आहे. या संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन लाखांदूर तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार धकाते यांना सादर करण्यात आले. लाखांदूर तालुका महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अध्यक्ष यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
आधारभूत धान खरेदी संघाचे अध्यक्ष मुकेश कुमार भैय्या यांच्या नेतृत्वात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष शासन स्तरावरून धान खरेदी संस्थाच्या मागण्यांची कायदेशीर पूर्तता केली जात नाही, तोपर्यंत रब्बी हंगामातील संस्थाच्या अखत्यारीतील सर्व गोदामांतून शासकीय धान साठ्याची उचल पूर्णपणे बंद राहील. या कालावधीत थान साठ्याचे काहीही नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशात्तनाची राहील, असा थेट इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदन सादर करताना आधारभूत धान खरेदी संघाचे लाखांदूर संस्था चालक मोठ्या संख्येने तालुक्यातील पदाधिकारी आणि उपस्थित होते.
धान खरेदी संघाच्या प्रमुख मागण्या सन २०२४-२५ ते २०२५-२६ या हंगामासाठी प्रति क्विंटल २.५० किलोची घट मंजूर करावी. तसेच सन २०२६-२७ मध्ये खरेदी नंतर १ महिन्यात उचल न झाल्यास २.५० किलो घट मंजूर करण्यात यावी. २०२४-२५ मधील धान घटीची दीडपट दंडात्मक रक्कम २०२५-२६ च्या खात्यातून कपात करण्यात आली आहे, ती पुन्हा समायोजित करून नवीन दीडपट दंडात्मक रक्कम पूर्णपणे रद्द करावी. सन २०२१ पासून शासनाकडे प्रलंबित अत्तलेले खरेदी वरील कमिशन, गोडाऊन भाडे आणि हमालीची रक्कम वेत्या १५ दिवसांत अदा करावे. धानाची उचल होईपर्यंत एफसीआयच्या तांदूळ भाडेपत्रका नुसार धान साठ्यालाही तेच भाडे दर लागू करण्यात यावेत. धान खरेदीसाठी कोणताही मर्यादित उद्दिष्टे न ठेवता, शेतकयांच्या सात बाऱ्या प्रमाणे सरसकट धान मोजण्याचे आदेश द्यावेत.
