आमदारांचा तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद; हिवाळी अधिवेशनात कायदा दुरुस्तीसाठी आवाज उठवण्याचे खंबीर आश्वासन
गोंदिया (प्रतिनिधी):डिजिटल युगाचा विचार करता ग्रामपंचायतींच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी ग्रामसभांची संख्या कमी करून कायद्यात अमूलाग्र दुरुस्ती करावी, तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना ‘ऑन-ड्यूटी’ कडक कायदेशीर संरक्षण मिळवून द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या गोंदिया जिल्हा शाखेने ‘जनता के आमदार’ विनोद अग्रवाल यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी गोंदिया पंचायत समितीचे सभापती मुनेश रहांगडाले उपस्थित होते.
आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा करत, ग्रामसभेच्या नावाखाली होणारी झुंडशाही चिंताजनक असल्याचे मानले. या विषयावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात कडक कायदा दुरुस्तीसाठी आवाज उठवण्याचे जाहीर आश्वासन त्यांनी दिले.
निवेदनातील मुद्दे:ग्रामसभांची अट शिथिल करणे: योजनांची लाभार्थी निवड ऑनलाईन पोर्टलद्वारे पारदर्शक होत असल्याने ग्रामसभेची अट रद्द करून नगरपंचायतींच्या धर्तीवर अधिकार द्यावेत.कायदेबाह्य विषयांवर बंदी: ग्रामसभेत ऐन वेळी नियमबाह्य विषय मांडून सरपंच व अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याच्या प्रवृत्तीवर कायदेशीर बंदी घालावी.हिशोबाच्या त्रासाला कालमर्यादा: वैयक्तिक द्वेषातून मागील अनेक वर्षांचा जमाखर्च मागून कामात अडथळा आणणाऱ्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी.अनिवार्य व मोफत पोलीस बंदोबस्त: प्रत्येक ग्रामसभेला पोलिसांचा मोफत बंदोबस्त अनिवार्य करावा; बंदोबस्ताशिवाय घेतलेली सभा कायद्याने रद्द ठरवावी.कडक आचारसंहिता: हुल्लडबाजी, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले आणि कामातील अडथळा रोखण्यासाठी कडक आचारसंहिता लागू करून दोषींवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करावेत.
यावेळी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन, सरचिटणीस कुलदीप कापगते, तालुका अध्यक्ष ओ.के. रहांगडाले, तालुका सचिव रेवतकर, कृष्णा ठाकरे, अरविंद साखरे, सचिन कुथे, भारती वाघमारे, शैलेश परिहार, योगेश रुद्रकार, योगराज बिसेन, रजनी शहारे, रामेश्वर जमईवार, रितेश शहारे, सुरेश वाघमारे, टिकाराम जनबंधू, प्रदीप ठाकरे, किशोर आचले, नरेंद्र गोमाशे आणि नम्रता रंगारी यांच्यासह अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
