भटक्या विमुक्त समाजाचा इतिहास समजून घेतल्याशिवाय या दिवसाचे महत्त्व स्पष्ट होऊ शकत नाही. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरात भारताच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक लहान-लहान भटक्या आणि आदिवासी जमातींनी ब्रिटिशांविरुद्ध गनिमी काव्याने तीव्र संघर्ष केला होता. या जमाती जंगलात राहणाऱ्या, सातत्याने स्थलांतर करणाऱ्या आणि निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या होत्या. त्यांच्या या फिरस्त्या स्वभावामुळे आणि स्वातंत्र्यवृत्तीमुळे ब्रिटिश सरकार त्रस्त झाले होते. या बंडखोर जमातींचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १८७१ मध्ये ‘क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट’ (Criminal Tribes Act – गुन्हेगार जमाती कायदा) संमत केला. या कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी भारतातील जवळपास १५० हून अधिक जमातींना थेट ‘जन्मतः गुन्हेगार’ (Criminal by Birth) म्हणून घोषित केले. याचा अर्थ असा होता की, या जमातीत जन्माला आलेले लहान मूलही कायद्याच्या नजरेत जन्मापासूनच गुन्हेगार मानले जाई. या कायद्यांतर्गत समाजबांधवांना विशिष्ट ‘सेटलमेंट कॅम्प्स’ (जसे की सोलापूर येथील सेटलमेंट) मध्ये डांबून ठेवण्यात आले. या छावण्यांभोवती काटेरी तारांचे कुंपण असायचे आणि पोलिसांचा कडक पहारा असायचा. छावणीत राहणाऱ्या प्रत्येक लहान-मोठ्या व्यक्तीला दिवसातून अनेक वेळा स्थानिक पोलीस ठाण्यात किंवा हजेरीच्या ठिकाणी जाऊन आपली उपस्थिती नोंदवावी लागत असे. जर एखादी व्यक्ती हजेरीला मुकली, तर त्याला अमानुष मारहाण आणि तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाई. त्यांच्या मुक्त संचारावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. शिक्षण, सन्मानाने जगणे किंवा स्वतःचा व्यवसाय करणे या गोष्टी त्यांच्यासाठी दिवास्वप्न बनल्या होत्या. पिढ्यानपिढ्या हा समाज या गुलामीच्या अंधारात जगत राहिला. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सुरुवातीच्या काळात वसतिगृहे सुरू करून शिक्षणाची दारे खुली केली होती.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण होते, परंतु ‘क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट’ रद्द न झाल्यामुळे हे सेटलमेंट कॅम्प्स तसेच सुरू होते आणि भटक्या जमातींवरील अन्याय सुरूच होता.देशातील अनेक समाजसुधारक, नेते आणि विमुक्त समाजाच्या नेत्यांनी या कायद्याविरोधात आवाज उठवला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या लक्षात आणून दिले की या जमातीचे लाखो लोकं जातीच्या नावाखाली जन्मत:च गुन्हेगार म्हणून अद्याप कैदखान्यात आहेत. केंद्र सरकारने या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एम. अनंतशयनम अय्यंगार समिती ची स्थापना केली. या समितीने देशभरातील स्थितीचा अभ्यास करून १९५१ मध्ये हा जुलमी कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली. पुढे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतः सोलापूर येथील सेटलमेंट कॅम्पला भेट दिली आणि ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी हा काळा कायदा अधिकृतपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. आपल्या भाषणात पंडीत नेहरु म्हणतात, *“आम्ही सर्वजण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुक्त आहोत; पण या गुन्हेगार जमातीचे सगळेजण स्वातंत्र्यलढ्यात होते. त्यामुळे आजपासून (३१ ऑगस्ट१९५२) ते ‘विशेष मुक्त’ आहेत”.* पंडीत नेहरुंच्या या घोषणेमुळे या समाजाची ‘जन्मतः गुन्हेगार’ या कलंकातून आणि जाचातून मुक्तता झाली. म्हणूनच, १५ ऑगस्ट हा देशाचा स्वातंत्र्यदिन असला तरी, ३१ ऑगस्ट हा खऱ्या अर्थाने भटक्या विमुक्त समाजाचा ‘स्वातंत्र्यदिन’ म्हणजेच ‘सोनेरी दिवस’ आहे. ‘क्रिमिनल ट्राइब्स अॅक्ट’ या कायद्याच्या बदल्यात सरकारने ‘हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट’ (Habitual Offenders Act, १९५२) लागू केला, जो संपूर्ण जमातीला नव्हे तर वैयक्तिक गुन्हेगारांना लागू होतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने या दिवसाचे महत्त्व ओळखून दरवर्षी ३१ ऑगस्ट हा दिवस राज्यभर *’भटके विमुक्त दिवस’* म्हणून अधिकृतपणे साजरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय ३१ जुलै २०२५ रोजी घेतला आहे.
– *डॉ. रुपेशकुमार राऊत*
