एकरी भातशेती तुटीत, सरकारचा हमीभाव अपुरा;
गोंदिया: “शेती पडीक ठेवली तर गाव हसेल आणि बाकीचे करतात म्हणून मी करतो…” ही केवळ एका शेतकऱ्याची खंत नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील बळीराजाची विदारक वास्तवता आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, गोंदियाचे संचालक ओमेश (बाबा) चौधरी यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एकरी खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा मांडत शासनाच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत.
एकरी धान शेतीचा जमा-खर्च: वास्तव काय सांगते?
आजमितीस रासायनिक खते, युरिया आणि कीटकनाशकांचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे धान पिकाचा एकरी उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.एकरी उत्पादन खर्चाचा तपशील (रुपयांत):नांगरणी: ₹१,२००,चिखलणी: ₹१,८००,बीजाई: ₹१,५००,रोवणी: ₹१,६००,खत: ₹४,५००,कापणी: ₹१,०००,बांधणी: ₹३,०००,चुरणी: ₹२,५००,निंदणी: ₹१,०००,धान दुलई (वाहतूक): ₹१,५००,कीटकनाशके: ₹२,०००,एकूण खर्च: ₹२१,६००
मिळणारे उत्पन्न व प्रत्यक्ष नफा: शासनाने घोषित केलेला आधारभूत किंमत (MSP) दर प्रति क्विंटल सुमारे ₹२,३९० ते ₹२,४४१ च्या आसपास आहे. एकरी सरासरी १२ क्विंटल उत्पादन धरल्यास:एकूण उत्पन्न (१२ क्विंटल × ₹२,४४१): ₹२९,२९२,निव्वळ नफा (₹२९,२९२ – ₹२१,६००): केवळ ₹७,६९२
१२ महिन्यांचा संसार कसा चालवायचा?
चार महिन्यांच्या अपार कष्टानंतर शेतकऱ्याच्या हाती एकरी अवघे ७,६९२ रुपये पडतात. वर्षाचे १२ महिने या तुटपुंज्या रकमेत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. केवळ लोकांच्या हसण्यावारी जाऊ नये आणि शेती पडीक राहू नये म्हणूनच शेतकरी आज शेतीत राबत आहे.शासनाने निवेदनाची वाट न पाहता जगाच्या पोशिंद्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात येत आहे
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
१. एकरी १५,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य: वाढता खर्च आणि हमीभावातील तफावत पाहता शासनाने दरमहा किंवा हंगामात किमान १५,००० रुपये प्रति एकर थेट आर्थिक मदत दिली पाहिजे.
२. शेतकऱ्यांना १०,००० रुपये दरमहा पेन्शन: सरकारी सेवेत असणारेच देशसेवा करतात असे नाही. जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा कोणत्याही भ्रष्टाचाराशिवाय देशवासीयांचे पोट भरतो; हीच खरी देशसेवा आहे. त्यामुळे खऱ्या शेतकरी बळीराजाला वयाच्या एका टप्प्यावर दरमहा १०,००० रुपये पेन्शन मिळावी.
३. खते व कीटकनाशकांच्या दरावर नियंत्रण: युरिया व कीटकनाशकांच्या वाढत्या दरांवर शासनाने तत्काळ नियंत्रण आणून सबसिडी वाढवावी.
.
