अर्थसंकल्पी अधिवेशन आता नोव्हेंबरमध्ये?

नवी दिल्ली,दि.26 – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करतानाच फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिवशी देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडण्याच्या ब्रिटिश वसाहतवादी परंपरेला यंदा प्रथमच छेद दिला. यानंतर आता देशाचे अर्थसंकल्पी वर्ष एक जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून पुढील वर्षीचा (2018) केंद्रीय अर्थसंकल्प, पर्यायाने अर्थसंकल्पी अधिवेशनही नोव्हेंबरमध्येच घेण्याबाबत सरकारने गांभीर्याने चाचपणी सुरू केली आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून यंदाचे पावसाळी अधिवेशन नेहमीपेक्षा अलीकडे आणण्याची तयारीही सरकारने सुरू केल्याचे संसदीय मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणने असल्याचे वृत्त सकाळ या वृत्तपत्राने प्रकाशित केले आहे.

त्या दृष्टीने 26 नोव्हेंबरपासून अर्थसंकल्पी अधिवेशन बोलावण्याबाबतही सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प पी. के. षष्मुगम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजीच सादर केला होता याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले. याची पूर्वतयारी म्हणून यंदाचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू करण्याच्याही हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. यंदाचे हे अधिवेशन 15 ते 20 दिवसांचेच असेल, असेही सांगितले जाते.

संसदेच्या नियमावली समितीची बैठक नुकतीच झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेची अधिवेशने कधी घ्यावीत याबाबत राज्यघटनेने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. फक्त अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा उल्लेख त्यात येतो. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणे व त्याचा कालावधी यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर करण्याची गरज नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. निती आयोगाने नुकत्याच झालेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देशाचे आर्थिक वर्ष नववर्षदिनापासून; म्हणजे एक जानेवारीपासून सुरू करण्याबाबत चाचपणी केली. जगभरात अनेक देशांनी एक जानेवारीला आर्थिक वर्ष चालू करणे स्वीकारले आहे असे नीती आयोगाच्या वरिष्ठांनी सूचकपणे नमूद केल्याची माहिती आहे.

तसे झाले, तर हिवाळी अधिवेशन इतिहासजमा होईल व उन्हाळी अधिवेशन नावाचा नवा प्रकार संसदीय इतिहासात सुरू होईल, अशीही शक्‍यता दिसते. पहिल्या टप्प्यात यंदाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सरकारने एक फेब्रुवारीऐवजी 31 जानेवारीपासून सुरू केले. यामुळे दरवर्षी ज्यासाठी निम्मे आर्थिक वर्ष संपून ऑगस्ट उजाडतो, असे नवे आर्थिक वर्ष सुरू होतानाच म्हणजे एक एप्रिलपासून केंद्रीय निधीची वाट मोकळी होण्यास मदत झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. एक जानेवारी हा नव्या आर्थिक वर्षाचा प्रारंभबिंदू ठरविला तर अर्थसंकल्पी अधिवेशनही नेहमीपेक्षा अलीकडे म्हणजे नोव्हेंबरमध्येच घ्यावे लागेल.