श्रीनगर/मुंबई ,दि.20: राज्यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी शनिवारपासून मुंबईत तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत असून यात विरोधी पक्षांबरोबरच शिवसेना शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरण्याची शक्यता आहे. त्यातच १ जुलैपासून जीएसटी अंमलात आल्यानंतर ३0 जूनपर्यंत असलेल्या साठय़ावर भरलेल्या मूल्यवर्धित कराबद्दल (व्हॅट) सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे व्यापार्यांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारने संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात जीएसटीच्या करप्रणालीला मंजुरी दिली. येत्या १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने यासाठी शनिवारपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. रविवारीही अधिवेशन चालू राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली.
शिक्षण आणि आरोग्यसेवांवर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) न लावण्याचा निर्णय घेऊन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. मात्र, त्याचबरोबर दूरसंचार, विमा, बँकिंग सेवा तथा बिझनेस क्लास विमान प्रवासावर अधिक कर लावण्यात आला असून, या सेवा महागणार आहेत.१ जुलै २०१७ पासून लागू होणाऱ्या जीएसटी प्रणालीतहत बहुतांश वस्तूंसह सेवाक्षेत्रासाठीचे कर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच करप्रणालीत व्यापक बदल करून भारतीय अर्थव्यवस्थेने ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या नवपर्वात पदार्पण करण्याच्या दिशेने दमदार पाऊल टाकले आहे. श्रीनगर येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी सेवाक्षेत्रांसाठीही जीएसटी दर निश्चित करण्यात आले.
दूरसंचार, विमान, हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टसह विविध सेवांसाठी ५,१२,१८ आणि २८ टक्के अशा चार श्रेणीत कर लावण्यात येणार आहेत. दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर जेटली यांनी वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीतहत जीएसटी परिषदेने कोणत्या वस्तू आणि कोणकोणत्या सेवांसाठी कशाप्रकारे करांचे दर ठरविण्यात आले, याची तपशीलवार माहिती दिली. लॉटरीवर कोणताही कर नसेल. जीएसटीचा महागाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावाही जेटली यांनी केला.बिगर-वातानुकलीत रेस्टॉरन्टमधील भोजन बिलावर १२ टक्के जीएसटी लागेल. मद्य परवाना असलेल्या वातानुकुलीत रेस्टॉरन्टमध्ये हा कर १८ टक्के असेल. तसेच पंचातारांकित हॉटेलात २८ टक्के जीएसटी असेल.
५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या रेस्टॉरन्टमध्ये ५ टक्के दराने कर लागेल. धुलाई यासारख्या ठेकेदारीच्या कामांसाठी १२ टक्के कर लागेल, असे जेटली यांनी सांगितले.वाहतूक सेवेवर ५ टक्के कर लागेल. ओला, उबर यासारख्या टॅक्सी समूहांना हा दर लागू असेल. बिगर-वातानुुकूलित रेल्वे प्रवासही करातून वगळण्यात आला आहे.तथापि, वातानुकूलित प्रवास तिकिटांवर ५ टक्के कर आकारला जाईल. विमान प्रवासासाठी इकॉनॉमी श्रेणीसाठी तसेच वाहतूक सेवेसाठी ५ टक्के कर लागेल.मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे प्रवास आणि धार्मिक यात्रेला (हज यात्रेसह ) जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे, असे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सांगितले.इकॉनॉमी श्रेणीतील विमान प्रवासावर ५ टक्के, तर बिझनेस श्रेणीसाठी १२ टक्के जीएसटी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.दररोज १००० रुपयांपर्यंत प्रशुल्क श्रेणीतील हॉटेल्स आणि लॉजला जीएसटीतून सूट असेल. तसेच दरदिवस १००० ते २००० रुपये प्रशुल्क श्रेणीतील हॉटेल्स आणि लॉजसाठी १२ टक्के कर असेल. याचप्रमाणे २५०० ते ५ हजार रुपये प्रशुल्काच्या हॉटेलसाठी १८ टक्के कर असेल.
करमणूक कर सेवाकरात विलीन करण्यात आला आहे. सिनेगृहसेवा, अश्वशर्यतीवरील पैज किंवा जुगारावर २८ टक्के कर लागेल. सिनेगृहांसाठी प्रस्तावित कर दर सध्याच्या दराच्या तुलनेत ४० ते ५५ टक्के कमी आहे. त्यामुळे चित्रपटांची तिकिटे स्वस्त होऊ शकतील. त्यावर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार राज्यांकडे असेल.
