तिरोडा,दि.29 तालुक्याच्या ग्रामीण भागात विविध समस्या असून त्या सोडविण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांनी तहसीलदार तिरोडा यांच्याशी चर्चा करून समस्या सोडविण्याची विनंती केली.तहसीलदारांनी सकारात्मक भूमिका घेवून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.तहसीलदार संजय रामटेके यांना मिळालेल्या शिष्टमंडळात माजी आ. दिलीप बन्सोड, पं.स. सभापती उषा किंदरले, उपसभापती डॉ. किशोर पारधी, जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे, शामा शरणागत, पं.स. सदस्य निता रहांगडाले, माया शरणागत, नत्थू अंबुले, ज्ञानेश्वर डोंगरवार, सूर्यकांत टेंभरे, मुकेश पटले, संजय किंदरले आदी उपस्थित होते.
चर्चेदरम्यान माजी आ. बन्सोड यांनी तहसीलदारांना सांगितले की, विभक्त झालेल्या कुटुंबातील सदस्याचा रेशनकार्ड नसल्याने घरकुलासह त्यांना विविध कामात अडचणी येत आहेत. सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये घर जळाल्याने आजपर्यंत भरपाई देण्यात आली नाही. काही महिन्यांत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार असून वार्ड तयार करण्याच्या समस्या सोडविण्यात याव्या. मुंडीकोटा येथे एक वार्ड वाढणार आहे. त्यामुळे कवलेवाडा व मुंडीकोटा या दोन्ही ठिकाणी ११ ची सदस्यसंस्था असल्याने प्रभागाच्या नावाची निवड कशी होईल, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला.
तसेच ग्रामीण क्षेत्रात सरपंच, उपसरपंच यांचे आरक्षण जाहीर करताना गावातील जातीची संख्या पाहून फेरबदल करण्यात यावे, अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली. मंगेझरी गावाचे उदाहरण देत तहसीलदार रामटेके यांना त्यांनी सांगितले की, तेथे ओबीसीचा एकच घर आहे. मात्र आरक्षण सोडतीमध्ये आदिवासी गाव असून एका घरचा ओबीसी सरपंच बनणार, हे धोरण चुकीचे असून यात सुधारणा करण्यात यावी. काही गावांत अनुसूचित जातीची (एससी) लोकसंख्या सर्वाधिक असताना त्या गावाला एससीचा सरपंच आजपर्यंत लाभला नाही. अशा अनेक विषयांवर चर्चा करून त्या बाबी तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. आधार लिंक नसल्याने शेतकऱ्यांना तसेच ग्रामीण नागरिकांना खूप त्रास होत आहे. या समस्येकडे प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष देवून समस्या तातडीने दूर कराव्या, अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली. पं.स. सभापती किंदरले व उपसभापती डॉ. किशोर पारधी यांनी पंचायत समितीच्या सभेत तहसील कार्यालयाचे प्रतिनिधी कधीही उपस्थित होत नसल्याने श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार अशा महत्वपूर्ण योजनांची माहिती ग्रामीन जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. अनेक योजनांची माहितीच नागरिकांना होत नसल्याचे सांगितले. यावर तहसीलदार रामटेके यांनी, पंचायत समितीच्या सभेत तहसीलचा प्रतिनिधी उपस्थित राहील, आपण तसे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने रेशनकार्ड बनविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तणसाचे ढीग जळाले असल्यास त्याचे अनुदान मिळत नाही, परंतु घर जळाल्याचे अनुदान दिले जातील. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्यात आल्याचे तहसीलदार रामटेके यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
वार्ड पुनर्रचनेची कार्यवाही ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेवून करण्याचे निर्देश तलाठी व राजस्व निरीक्षकांना देण्यात येतील. ज्या बाबी आपल्या अधिकार क्षेत्रात मोडत नाही, त्याबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही तहसीलदार संजय रामटेके यांनी सांगितले.
