मुंबई,दि.4 –पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटांतील अधिकारी- आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा २५ मे २००४ रोजीचा निर्णय (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाने बहुमताच्या निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला. सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून राज्यात चर्चेत असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा मात्र उच्च न्यायालयाने विचारार्थ खुला ठेवला आहे. ‘जीआर’ रद्दबातल ठरवल्याने २५ मे २००४ पासून सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांत देण्यात आलेल्या पदोन्नतींविषयी आवश्यक फेरबदल १२ आठवड्यांत करा, असे आदेशही न्या. अनुप मोहता व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरता सरकारी वकिलांनी स्थगिती मागितल्याने खंडपीठाने त्याप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
