नवी दिल्ली- तब्बल एक कोटी १० लाख अनिवासी भारतीय नागरिक आणि लष्करातील आणि निमलष्करातील २० लाख जवानांचा समावेश मतदार यादीत केला जाणार आहे. यासंदर्भातील उच्च स्तरीय बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतेखालील झालेल्या उच्च स्तरीय बैठकीस अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थीत होते. अनिवासी भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची निवडणूक आयोगाची शिफारस स्वीकारल्याचे केंद्र सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवासांपूर्वी सांगितले होते.
यासंदर्भात अनिवासी भारतीय, लष्कर, निमलष्करी आणि पोलिस दलातील जवान यांचा समावेश कसा मतदार यादीत करता येईल याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर मतदान पत्रिका देणे अथवा मतदारांना मतदान पत्रिका पाठवण्याच्या पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे अधिका-यांनी सांगितले.
या नव्या मतदारांना इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिकपद्धतीने मतदानाचा अधिकार दिल्यास त्यामध्ये गुप्तता राहणार नाही. सध्या सरकारी कर्मचा-यांना पोस्टाद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार आहे. अशाच प्रकारे अनिवासी भारतीय नागरिकांना देखील मतदानाचा अधिकार देता येईल. मात्र या पर्यायामध्ये प्रचंड वेळ असे अधिका-यांनी सांगितले.
मतदारांना मतपत्रिका पाठवून त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्याचा पर्याय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
