जालना-ओबीसींच्या प्रश्नांवर भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दुटप्पीपणा जनतेसमोर आल्याची टीका सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी येथे केली.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असताना ओबीसी शिष्यवृत्ती बंद करण्याच्या उद्देशाने नेमलेली भाटिया समिती रद्द करावी, अशी मागणी विधिमंडळ अधिवेशनात फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर ही समिती गुंडाळण्यात आली. परंतु सत्तेमध्ये जाताच फडणवीस यांची भूमिका बदलल्याचे दिसते. कारण १५ दिवसांपूर्वीच ओबीसी शिष्यवृत्ती बंद होण्याच्या उद्देशाने राज्यातील युती सरकारने समिती नेमली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी २००८-०९मध्ये विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ओबीसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात पाठिंब्याची भूमिका घेतली होती. ओबीसी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा कायदा होऊनही अंमलबजावणी होत नसेल, तर पुढाकार घ्या. आपण त्यासाठी नेतृत्व स्वीकारतो, अशी भूमिका घेणारे खडसे आता सत्तेत गेल्यावर या प्रश्नावर गप्प का? ओबीसींच्या पदोन्नतीबाबत ते मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह का धरीत नाहीत? असे सवाल उपरे यांनी केले.
२००९-२०१०मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात निकाल दिला. संसदेत लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरल्यामुळे २०११मध्ये ओबीसी जनगणना करण्याचा निर्णय झाला. परंतु प्रत्यक्षात अशी जनगणना मात्र झाली नाही. देशातील ५२ टक्के ओबीसींची ही एक प्रकारे फसवणूकच होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी ओबीसी असल्याने ओबीसी भाजपच्या पाठीमागे राहिले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही ओबीसी भाजपच्या बाजूने राहिला. परंतु ओबीसी जनगणना करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय जनगणना आयुक्तांनी शपथपत्र दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कर्मचारी पदोन्नतीस लाल कंदील दाखविला आहे. देशाच्या पंतप्रधानपदी ओबीसी असताना हे सर्व होत आहे, याकडे उपरे यांनी लक्ष वेधले.
१९३१मध्ये इंग्रजांनी ओबीसी जनगणना केली होती. त्यानंतर २०१०मध्ये संसदेत निर्णय होऊनही ओबीसी जनगणना झाली नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारशी अर्धवट लागू करण्यात आल्या. त्यांचीही अंमलबजावणी होत नाही. देशातील ओबीसींच्या ५२ टक्के लोकसंख्येत ४३.८ हिंदू आहेत. त्यांच्या हक्कांबाबत हिंदू धर्माचे ठेकेदार म्हणवून घेणाऱ्यांकडून अन्याय होत आहे. ओबीसी मूळचे नागवंशी म्हणजे बुद्धीस्ट आहेत. म्हणूनच आपण ओबीसींना बौद्ध धर्माकडे चलण्याचा आग्रह केला असल्याचे उपरे म्हणाले.
