नागपूर( शाहरुख मुलाणी ) दि.१३ः– केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती,गट याकरीता (नॉन क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपयांवरुन ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.विशेष म्हणजे या प्रश्नाकडे बेरार टाईम्सने केंद्रसरकारच्या शासन निर्णयानंतर सातत्याने राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम केले होते.
राज्य शासनाने राज्य लोकसेवा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, निरधीसुचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आरक्षण अधिनियम अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती, गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने २४ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची मर्यादा ४.५० लाख वरून ६ लाख केलेली होती. केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये ही उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रूपये केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने ही मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली.
