गोंदिया- गेल्या तीन-चार वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विद्याथ्र्यांसाठी विविध शासकीय योजनेतून डेस्टबँचचा पुरवठा केला जात आहे. यामध्ये एकच डेस्कबँच विविध योजनांच्या निधीत दाखविण्यात येत असल्याचा कुणकूण जिल्हा परिषद परिसरात सुरू आहे.
अलीकडे तर ई-लर्निंग बोर्ड पुरविण्याकरिता जाहिरात देताना शिक्षण विभागाने ती जाहिरात मॅनेज केल्याची चर्चा सुद्धा जोरात आहे. जाहिरात रोस्टरचा पाढा वाचणारे जि.प.चे सामान्य प्रशासन विभागही यात गुंतले असल्याची शक्यता आहे. जाहिराती देताना सुद्धा सामान्य प्रशासन विभागात ताळमेळ नसल्याचे व जे वृत्तपत्र गोंदिया जिल्ह्यात येतच नाही qकवा प्रकाशित होत नाही अशा वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन या घोटाळ्यात सहभागी होऊ लागले आहेत. डेस्कबँच असो की ई-लर्निंग पुरवठ्याची जाहिरात ही मुख्य अंकात प्रकाशित न झाल्याने अनेक पुरवठाधारकांना यात सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. शिक्षण विभागाला केंद्र सरकारच्या एलडब्ल्यूई योजनेसह इतर योजनेतून डेस्कबँच व ई-लर्निंग साहित्य खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली. यासाठी कोट्यवधीचा निधीसुद्धा मंजूर आहे. सोबतच जिल्ह्यातील ४४ शाळांच्या आवारqभतीसाठी सुमारे कोटींचा निधी मंजूर झाला असून जिल्हा नियोजन समितीने त्याला मंजुरीही दिली आहे. परंतु, या चार कोटीच्या निधीला कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे कारण पुढे करून शिक्षण विभागाने निधी वितरणास ब्रेक लावला आहे. दुसरीकडे डेस्कबँच व ई-लर्निंग फळ्यासाठी मात्र जाहिरात देऊन घाईगर्दीने हा निधी कसा वाटेला लावता येईल, याचे नियोजन केले आहे. नव्यानेच रुजू झालेल्या सीईओ साहेबांना मंत्रालयाचा जरी अनुभव असला तरी पंचायत राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषदेचा अनुभव आहे की नाही हे त्यांनाच ठाऊक. गेल्या चार-पाच वर्षात या जिल्हा परिषदेत मोठ-मोठे घोटाळे दाबण्यात अधिकारी यशस्वी झाले आहेत. त्या पद्धतीने डेस्कबँच घोटाळा सुद्धा दाबला जातो की काय? याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहे. तत्कालीन सीईओ यांच्या काळातील खरेदीची चौकशी झाल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. २०१२-१३ मध्ये एलडब्ल्यू योजनेअंतर्गत किती शाळांना डेस्कबँचचा पुरवठा करण्यात आला, याची माहिती घेतली असता डेस्कबँच खरेदी करण्यातच आले नसल्याचे उत्तर देण्यात आले होते. जेव्हा की जिल्हा नियोजन विभागाच्यावतीने सुमारे १ कोटीच्या जवळपास यासाठी निधी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
