मुंबई : नागपूर येथील मिहान प्रकल्पांतर्गत मेट्रोसाठी 37 हेक्टर आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) साठी 200 एकर जागा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पाच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात मंगळवारी बैठक झाली. मिहान हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो पूर्ण करण्यासाठी गती देण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विकासकामे वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मिहान प्रकल्पांतर्गत मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेड तसेच अन्य सुविधांसाठी 37 हेक्टर जागा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, तसेच आयआयएम साठी देखील 200 एकर जागा देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. भविष्यातील गरज लक्षात घेता उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना सवलतीत जागा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मिहान प्रकल्पांतर्गत दर्जेदार शिक्षण देणारी शाळा तातडीने बांधण्यात यावी. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्राधान्याने प्रवेश मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. शाळेबरोबरच समाजमंदिराचे देखील बांधकाम करण्याबाबत निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मिहान प्रकल्पासाठी कुठल्याही परिस्थितीत चढ्या दराने वीज घेणार नाही, असे स्पष्ट करुन वीज दराबाबत मार्ग काढण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
यावेळी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही मिहान प्रकल्पाच्या विविध विकासकामांबाबत आढावा घेतला. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव पी.एस. मीना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.
