गरीबांना महिना १ रुपयांत २ लाखांचा अपघात विमा
नवी दिल्ली, दि. २८ – एनडीए सरकारचं पहिलं संपूर्ण वर्षाचं बजेट केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जाहीर करताना गरीबांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करतानाच कृषिक्षेत्र व पायाभूत सुविधांवर भर देणा-या योजना जाहीर केल्या आहेत. मनरेगामध्ये अतिरिक्त ५ हजार कोटींची तरतूद, अवघ्या महिन्याला १ रुपयांमध्ये गरीबांसाठी २ लाखांचा अपघात विम्यासारख्या लोकप्रिय घोषणा जेटली यांनी केल्या आहेत.
जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
– मनरेगासाठी अतिरिक्त ५ हजार कोटी रुपये देणार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी अतिरिक्त ३ हजार कोटी रुपये देणार.
– कुडनकुलम अणूउर्जा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २०१५ – १६ मध्ये सुरु करणार.
– अल्पसंख्याक युवकांसाठी नयी मंझिल योजना.
– उद्योग सुरु करताना परवानगी घेण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देणार.
– ५ अल्ट्रामेगावॉट पॉवर प्रोजेक्ट ४०० मोगावॅट क्षमतेचे जाहीर करण्यात आले आहेत.
– रेल्वे, रोड व सिंचनासाठी टॅक्स फ्री बाँडची घोषणा.
– २०१४-१५ च्या तुलनेत पुढील वर्षी पायाभूत सुविधांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांची अधिक गुंतवणूक करणार.
– दारीद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा देणारी योजना लागू. त्याचप्रमाणे SC विकासाठी 30000 कोटी रुपयांची, ST साठी 19980 कोटी रुपयांची तर महिलांसाठी 79250 कोटी रुपयांची तरतूद.
– ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
– अटल पेन्शन योजना जाहीर. अर्धे पैसे सरकार भरणार व वयाच्या ६० नंतर पेन्शन मिळणार.
– अवघ्या १ रुपयांच्या महिन्याच्या प्रिमीयममधून २ लाखांचा अपघात विमा प्रत्येक गरीबासाठी.
– १.५४ लाख पोस्टाची ऑफिसेस बँकांच्या अंतर्गत काम करून पंतप्रधान जनधन योजना राबवणार.
– ५.७७ लाख कोटी लघूउद्योग भारतात आहेत. त्यातील ६६ टक्के मागासवर्गीयांचे व अन्य मागासवर्गीयांचे आहेत. त्यांना सहाय्यासाठी लघूउद्योगांसाठी २०००० कोटीं रुपयांचे भांडवल असलेली मुद्रा बँक सुरू करणार. SC व ST साठी पंतप्रधान मुद्रा बँक योजना जाहीर.
– बँकांच्या माध्यमातून कृषि कर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपये वितरीत करणार. मनरेगासाठी ३४,६९९ कोटी रुपये.
– सॉइल हेल्थ योजनेसाठी व कृषिला चालना देण्यासाठी व ठिबक सिंचनासाठी ५३०० कोटींची यासाठी तरतूद.
– अनुदान गरीबांना हव्यात परंतु त्यामध्ये गळती आहे आणि अकार्यक्षमता यापूर्वी दिसलेली आहे. यामध्ये सुधारणा आणणार. थेट खात्यात अनुदान जमा करणार सध्याच्या एक कोटींवरून १०.३ कोटींपर्यंत थेट अनुदान देण्याचं लक्ष्य.
– वित्तीय तूट तीन वर्षात तीन टक्क्यांवर आणणार. २०१५-१६ चे लक्ष्य ३.९ टक्के, २०१६ – १७ चे लक्ष्य ३.५ टक्के व २०१७ – १८ चं लक्ष्य ३ टक्क्यांवर आणण्याचं आहे.
– 1.25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यापैकी ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक बजेटमधल्या नियोजित खर्चातून करणार.
– वित्तीय तूटीचं लक्ष्य ४.१ टक्क्यांवर ठेवण्याचं आव्हान मी पार पाडणार.
– राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळणार असून एकूण महसूलापैकी ६२ टक्के महसूल राज्यांना मिळेल तर उर्वरीत केंद्र सरकारला मिळेल.
– उत्पादन क्षेत्राची निर्यात १० टक्क्यांवर थांबलेली आहे. मेक इन इंडियावर भर देण्याची गरज.
– स्वच्छ भारतअंतर्गत ५० लाख स्वच्छतागृह बांधण्यात आली असून आणखी ६ कोटी स्वच्छतागृह बांधण्याचे लक्ष्य
– संपूर्ण भारतात रस्त्याचं जाळं विणण्यासाठी १ लाख किलोमीटर बांधण्याची गरज असून आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत.
– 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचा प्रयत्न त्यासाठी शहरी भागात २ कोटी व ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्याची गरज.
– भारताचा विकास दर २०१४ – १५ मध्ये ७.४ टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा.
– जीएसटी १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करणार, अरुण जेटलींची महत्त्वपूर्ण घोषणा.
– सर्वसामान्यांचे राहणीमान उंचावणे व सुविधांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे लक्ष्य.
– जगात मंदी असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्साह आहे.
– देशाचे अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे, देशाच्या विकासात राज्यांचे योगदान महत्त्वाचे, राज्यांना विकासात सहभागी करुन घेण्यात आले आहे.
