नई दिल्ली. देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वित्तीय सुधार पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार का जोर शहर और गांवों को जोड़ने के लिए हर परिवार को सस्ते घर मुहैया कराने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शहर में दो करोड़ और गांवों में 4 करोड़ सस्ते घर बनाए जाएंगे। साथ ही 2022 तक हर परिवार को घर देने का लक्ष्य भी रखा है।
कुछ महत्वपूर्ण घोषणा व लक्ष्य
> शहरों में दो करोड़ और गांवों में 4 करोड़ सस्ते घर बनाए
> 2022 तक देश के सभी परिवार को घर देने का लक्ष्य।
> 5 किमी के भीतर प्रत्येक बच्चे के लिए सीनियर सेकेंड्री स्कूल बनाने का लक्ष्य।
> गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत होगी। एक हजार लोग देंगे, एक हजार सरकार देगी। अगले पांच साल सरकार एक हजार रुपए देगी।
> गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्लान की शुरुआत होगी। हर साल 12 रुपए का प्रीमियम देकर दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।
> पीपीएफ में बिना दावे के तीन हजार करोड़ रुपए जमा हैं। ऐसे ही बड़ी रकम ईपीएफ में भी है। इस रकम का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा।
> जन धन आधार मोबाइल (जेएएम) योजना की शुरुआत होगी।
> डाकखानों का भी इस्तेमाल जन धन योजना में किया जाएगा।
> ई बिज पोर्टल की शुरुआत होगी, जहां बिजनेस करने के लिए 14 तरह की मंजूरियां एक जगह मिलेगी।
> सड़कों के लिए 14 500 करोड़ और रेल के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा।
> बंद नहीं होगी मनरेगा, इस साल 34,699 करोड़ रुपए का आवंटन।
इंडस्ट्री के लिए क्या
> जीएसटी एक अप्रैल, 2016 से लागू होगा।
> आईटी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
> रेलवे, इंफ्रा और रोड्स को टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत मिली।
> इनोवेट इन इंडिया चैलेंज के लिए आर्थिक मदद का एलान संभव।
बैंकिंग के लिए क्या
> बैंकों के लिए नया बैकरप्सी कोड बनेगा। सीका और बीआईएफआर को खत्म किया जाएगा।
> 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार करने वाली एनबीएफसी को सरफेसी एक्ट के दायरे में लाया जाएगा।
> माइक्रोफाइनेंस कर्ज को स्टार्ट अप को फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
> पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल बैंकिंग सेवाओं के लिए होगा।
> बैंक किसानों को देंगे 8.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज।
> माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को मिल सकता है प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा।
> कैशलेस ट्रांजैक्शन को मिलेगा बूस्ट, सर्विस टैक्स में मिल सकती है राहत।
> सरकारी बैंकों को पूंजी जुटाने के लिए मिल सकते हैं ज्यादा अधिकार।
एज्युकेशन और हेल्थ
> 80 हजार सीनियर सेकेंड्री स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत।
> प्रत्येक गांव और शहर में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी
> सरकार का लक्ष्य 5 किमी के भीतर प्रत्येेक बच्चे के लिए सीनियर सेकेंड्री स्कूल बनाना।
युवाओं के लिए क्या
> एससी और एसटी वर्ग के युवाओं में स्व रोजगार क्षमता विकसित की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा फंड बनाया जाएगा।
> युवाओं में स्किल का विकास करने के लिए स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी।
> युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए स्किल मिशन, मेक इन इंडिया का लेंगे सहारा।
