नवी दिल्ली,दि.08 : ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मांडलेले १२३ वे घटनादुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले. लोकसभेची आधीच मंजुरी मिळालेली असल्याने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळण्याचा मार्ग सोमवारी मोकळा झाला आहे.
हा आयोग आजपर्यंत सामाजिक व शैक्षणिक आधारावर मागास जातींना मागासवर्गीय यादीत घालण्याचे अथवा पूर्वीपासून यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींना यादीतून बाहेर काढण्याचे काम करीत होता. आता दिवाणी न्यायालयाच्या समकक्ष अधिकार प्राप्त होणार आहेत. यामुळे आयोगापुढे तक्रारींची सुनावणी होईल व त्याचे निवारण करण्याचा अधिकार असेल. ओबीसी आयोगाचे विधेयक मंजूर करून मोदी सरकारने ओबीसींना खरा न्याय दिला आहे, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले. संजय राऊत म्हणाले की, या आयोगासाठी मांडलेल्या घटनादुरूस्तीला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे मात्र जाती जमातींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही शेवटची घटनादुरूस्ती ठरावी.
