मुंबई – राज्याची आर्थिक परिस्थिती ठिक नाही. त्यामुळे आघाडी सरकार १२० कोटींचा भार उचलून १ कोटी ७० लाख केशरी कार्डधारकांना देत असलेल्या अन्नधान्य योजनेला आम्ही स्थगिती दिल्याचा खुलासा आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरिष बापट यांनी विधानपरिषदेमध्ये केला आहे.
विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. युपीए सरकारने महत्वकांक्षी अशी अन्न सुरक्षा योजना अमलात आणली होती. या योजनेमुळे राज्यातील साडे आठ कोटीहून अधिक लोकांना अन्न सुरक्षेचा अधिकार मिळाला होता. परंतु केंद्रात आणि राज्यात सत्ताबदल होताच, राज्यातील १ कोटी ७० लाख केशरी कार्डधारक या योजनेतून नोव्हेंबर २०१४ पासून वगळण्यात आले आहे. या कुटुंबाची उपासमार होत असून त्यांना पुन्हा धान्य मिळणार का असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना विचारला होता.
अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा एपीएल (केशरी) कार्डधारकांना मिळत नाही. परंतु आघाडी सराकरने १२० कोटींची तरतूद करून १ कोटी ७० लाख कुटुंबांनाही या योजनेत सामावून घेतले होते. परंतु सरकारला आर्थिक भार सोसता येत नसल्यामुळे या लोकांना आता स्वस्तदरात अन्नधान्य मिळत नसल्याचे बापट यांनी सांगितले. या कार्डधारकांना मदत करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत विचाराधीन घेतला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
तसेच एपीएल कार्डधारकांची उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागासाठी ४४ हजार आणि शहरी भागासाठी ५९ हजार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर सुनील तटकरे यांनी हरकत घेत असे म्हटले की, उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्राच्या नियोजन म्हणजेच आताच्या नीती आयोगाला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार ठरवते. या प्रक्रियेला बराच काळ लागू शकतो, म्हणजे तोपर्यंत राज्यातील पावणे दोन कोटी कुटुंबानी काय खायचे? असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
सरकारच्या या अनास्थेवर मुंडे यांनी सभागृहात सडकून टीका केली. दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हा विषय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आला होता. त्यावेळीच त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात का आला नाही ? गरिबांना पोटभर अन्न देण्यासाठी सरकार १२० कोटी रू. खर्च करू शकत नाही, हे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी म्हटले.
