मुंबई : रस्त्यावर चालणे हा सर्वसामान्य माणसांचा मूलभूत हक्क आहे, तो हिरावून घेता येणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी अशा उत्सवांसाठी भररस्त्यात मंडप उभारण्यास मनाई केली. रस्त्यात उभारल्या जाणार्या अशा मंडपांना परवानगी देणार्या पालिका आयुक्तांनी दोन महिन्यांत योग्य ते धोरण ठरवावे, असे निर्देशही न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने या वेळी दिले. रस्त्यांवर उत्सव मंडप नकोच, असा आदेश दिला.
ठाण्यातील रहिवासी महेश बेडेकर यांनी विविध उत्सवाच्या वेळी रस्त्यावर उभारण्यात येणार्या मंडपांविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. रहदारीचे रस्ते, हॉस्पिटल, रेल्वे स्थानक, टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड तसेच शिक्षण संस्थांच्या परिसरात मंडप उभारण्यास तसेच लाऊडस्पीकर लावण्यास कायद्याने परवानगी देता येत नाही, मात्र पालिका आयुक्त आपल्या विशेषाधिकारात परवानगी देऊ शकतात. त्याचा वापर करताना आयुक्तांनी कायदेशीर बाजू तपासावी आणि त्या अनुषंगाने ठोस असे धोरण निश्चित करावे, असे आपल्या आदेशात नमूद करतानाच खंडपीठाने ध्वनिप्रदूषणाचीही गंभीर दखल घेतली. मोठमोठय़ाने वाजणार्या लाऊडस्पीकरचा त्रास होत असल्यास त्याविरोधात कोणालाही तक्रार करण्याची मुभा आहे. फोन कॉल्स, ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे केव्हाही आणि कोठेही तक्रार नोंदवता येईल, अशा प्रकारची यंत्रणा उभारली जावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद करताना संबंधित पालिका आणि प्राधिकरण यांना राज्य सरकारने तसे निर्देश द्यावेत, असे स्पष्ट केले. ही यंत्रणा उभारण्यात येईपर्यंत नागरिकांनी १00 नंबरवर तक्रार करावी. तक्रारीची गुप्तता पाळण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची आहे. त्यांनी ती पार पाडावी, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
