खेमेंद्र कटरे
गोंदिया – राज्यातील सर्व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारही आता ऑनलाइन होणार आहे. या महिन्यापासून संबंधिताची पगार बिले जुन्या पद्धतीने अर्थात नमुना 44 (हस्तलिखित) सादर न करता ती संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाचे उपसचिव नारायण रिंगणे यांनी 7 मार्चच्या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाचे ऑनलाइन पगारासाठी प्रयत्न सुरू होते. शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणाली विकसित केली. त्याच धर्तीवर वर्ग एक ते चारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सेवार्थ प्रणाली सुरू झाली. मात्र विविध विभागाच्या नियंत्रणाखाली ज्यांचे पगार होतात, त्यांचे पगार मात्र अद्याप हस्तलिखित पद्धतीने होतात. राज्य कोषागार नियम 1968 च्या नमुना क्रमांक 44 नुसार कोषागारात बिले स्वीकारली जातात.
सेवार्थ प्रणाली कार्यान्वित असल्याने त्याद्वारे बिले सादर करावी लागणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास, ग्राम विकास, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय या विभागांच्या अधिपत्याखालील संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या अनुदानाची बिले या महिन्यापासून ही सेवार्थ प्रणालीमार्फतच सादर करावीत असे आदेश आहेत. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑनलाइन होतात. सेवानिवृत्तांची पेन्शनही महिन्याच्या एक तारखेला जमा होते.
ज्या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत, त्यांचे सध्या ऑफलाइन पद्धतीने वेतन दिले जातात. अन्य विभाग ऑनलाइन झाले असताना निमसरकारी संस्थातील कर्मचाऱ्यांचे पगारही ऑनलाइनद्वारे व्हावेत, असे शासनाचे म्हणणे होते. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सेवार्थ प्रणालीचा वापर होता. या प्रणालीद्वारे निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारासाठीच्या अनुदानाची देयके सादर करावी लागणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पद्धतीने बिले न देता सेवार्थचा वापर करावा लागणार आहे. नव्या प्रणलीद्वारेच पगार बिले स्वीकारावेत असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. संबंधित संस्थातील कर्मचाऱ्यांनी देयके घेऊन कोषागार कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. कोषागार आणि संबंधित संस्था ऑनलाइनद्वारे जोडले जाणार आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील कर्मचाऱ्यांची पगार बिले जूनपासून ऑनलाइन स्वीकारली जाणार आहेत. जुलैपासून त्यांचा पगार ऑनलाइन होईल. हा विभाग वगळता वरील सात विभागांच्या नियंत्रणाखालील संस्थातील कर्मचाऱ्यांचे पगार याच महिन्यापासून ऑनलाइन होणार आहेत.
निमसरकारी म्हणजे काय?
ज्यांचे पगार शासनाच्या अनुदानावर होतात, अशांना निमसरकारी कर्मचारी असे संबोधले जाते. महसूल खात्यासह भूमी अभिलेख, शिक्षण, अन्य खात्यातील कर्मचारी हे सरकारी कर्मचाऱ्यात मोडतात. शिक्षण उपसंचालकांचा पगार शासन देते; मात्र त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले शिक्षक हे निमसरकारी कर्मचाऱ्यांत मोडतात. आदिवासी, वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध तसेच मत्स्यव्यवसाय या विभागाच्या नियंत्रणाखाली ज्या संस्था आहेत, तेथील कर्मचारी निमसरकारी म्हणून ओळखले जातात.
