पीटीआय,
नवी दिल्ली-भारतीय स्टेट बँकेने वादग्रस्त ठरलेल्या अडानी समूहाच्या ऑस्ट्रेलियातील खाण प्रकल्पासाठी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६,२०० कोटी रुपये) कर्जाबाबत गेल्या वर्षी केलेला सामंजस्य करार फेटाळून लावल्याचे समजते. या कर्जाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप अदानीला अधिकृतरीत्या कळविण्यात मात्र आलेला नाही.
कर्ज वितरणासंबंधी अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आले नसून मूल्यांकनाचीच प्रक्रिया सुरू आहे, असे बँकेतील या कर्ज प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने काही दिवसांपूर्वी वृत्तसंस्थेला सांगितले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर असताना अडानी समूह आणि स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या उपस्थितीत या कर्जविषयक कराराबाबत सहमती घडून आली होती. त्या संबंधाने देशभरात राजकीय स्तरावर अनेक खरमरीत चर्चा आणि टीकेची झोड उठल्यानंतर स्टेट बँकेने केवळ कर्जविषयक प्रस्तावाचा स्वीकार करणारे हे सामंजस्य होते, प्रत्यक्ष कर्जमंजुरी नव्हती, असे स्पष्टीकरण दिले होते.
अडानीच्या ऑस्ट्रेलियातील प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत स्टेट बँकेच्या कर्ज विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये समाधानाची स्थिती नव्हती. शिवाय ऑस्ट्रेलियातच पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाबद्दल राजकीय विरोध धुमसत होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळशाच्या किमतीला लागलेली उतरंड पाहता, इतक्या मोठय़ा रकमेचे कर्ज दीर्घ मुदतीसाठी मंजूर करणे व्यवहार्य ठरले नसते. अधिकाऱ्यांचे मत नकारार्थी बनण्याची अशी मुख्य कारणे असल्याचे सूत्रांकडून समजते. आधीच वाढत्या अनुत्पादित कर्जाच्या (एनपीए) समस्येशी झगडत असलेल्या बँकेला आणखी मोठय़ा विदेशी चलनातील जोखीम नको म्हणूनही या कर्जाविषयी स्टेट बँकेत नकारात्मकता होती.
स्टेट बँकेची सुरू राहिलेली दिरंगाई पाहता, अडानी समूहाने ‘नकार’ गृहीत धरून अन्य धनकोंशी चर्चाही सुरू केली असल्याचेही अदानीच्या सूत्रांकडून समजते.
