मुंबई – महाराष्ट्रात सन २००९ नंतर अवैधरीत्या बांधण्यात आलेली सर्व धार्मिक बांधकामे पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रशासनाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि ए.के. मेनन यांनी ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस’ या एनजीओच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने मे, २०११ मध्ये अवैध धार्मिक बांधकामे अधिकृत करणे, स्थलांतर व हटवण्याबाबत आदेश जारी केला होता. त्यानुसार सप्टेंबर २००९ नंतर बांधलेली सर्व अवैध बांधकामे पाडली जाणार होती.
ध्वनि प्रदूषण तक्रारींसाठी यंत्रणा विकसित करा : कोर्ट
प्रत्येक नागरिकाला शांततेचा मूलभूत अधिकार असून धार्मिक उत्सवांचे आयोजक त्याचे उल्लंघन करू शकत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने दुस-या एका प्रकरणात म्हटले आहे. वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध सर्वसामान्यांना तक्रार करता येईल व उत्सव संपण्यापूर्वीच त्यावर तत्काळ कारवाई होईल, असे धोरण व यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
६,३३६ अवैध धार्मिक स्थळे
*१ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत राज्यात ६,३३६ अवैध धार्मिक स्थळे होती.
*त्यापैकी २०७ अधिकृत करून घेतली.
*१७९ अवैध धार्मिक बांधकामे पाडली, तीन बांधकामांचे स्थलांतर करण्यात आले.
*यात सप्टेंबर २००९ नंतर समोर आलेल्या व पाडण्यात आलेल्या १३८ अवैध बांधकामांचा समावेश आहे.
