प्रशासक न नेमताच निवडणूक प्रकियेला सुरवात
गोंदिया-राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ५ वर्षाचा कार्यकाळ किंवा शासनाने वाढवून दिलेली मुदत संपली असेल अशा बाजार समितीवर शासकीय प्रशासक नेमण्याचे निर्देश आहेत.परंतु गोंदिया जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या निर्देशाला ठेंगा दाखवीत अर्जुनी मोरगाव बाजार समितीची मुदत १५ मार्च रोजी संपल्यानंतरही तिथे शासकीय प्रशासक न नेमल्याने जिल्हा उपनिबंधकाने पणन संचालकाच्या निर्देशालाच फाटा दिला.विशेष म्हणजे अर्जुनी मोरगाव बाजार समिती ही राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याच्या मतदारसंघातील सर्वात मोठी बाजार समिती असून सध्याचे संचालक मंडळ हे भाजपप्रणीत आहे.पणन संचालकाच्या १४ नोव्हेबंर २०१४ च्या पत्रानुसार ज्या बाजार समितींचा कार्यकाळ संपला आहे,त्याठिकाणच्या निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात व्हाव्यात यासाठी शासकीय प्रशासकाची आधी नियुक्ती करावी त्यानंतरच निवडणुकीची प्रकिया सुरू करावी असे म्हटले आहे.तसेच ज्या ठिकाणी न्यायालयाचे जसे आदेश असतील अशा प्रकरणात न्यायालयीन आदेश विचारात घेऊन काम करावे असे स्पष्ट म्हटलेले आहे.असे असतानाही गोंदिया जिल्हा सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय अहेर यांनी या पत्राकडे कानाडोळा करून अर्जुनी मोरगाव बाजार समितीवर शासकीय प्रशासक न नेमताच निवडणुकीच्या प्रकियेला सुरवात केल्याने विद्यमान अनेक संचालकानी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.सोबतच कार्यकाळ संपल्याने १५ मार्च नंतरच्या आर्थिक व्यवहाराला जबाबदार कोण राहील असा प्रश्न उपस्थित करून जिल्हा उपनिबंधक दुहेरी भूमिका पार पाडत असल्याचे म्हटले आहे.एकीकडे आमगाव येथील बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात येते तर अर्जुनी मोरगाव बाजार समितीवर प्रशासक का ?नाही अशा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय अहेर यांना विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीची अधिसूचना एक दोन दिवसात काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.जेव्हा त्यांना पणन संचालकाच्या पत्राबाबत विचारणा केली असता त्यावर त्यांचे मार्गदर्शन घेऊ असे सांगत शासकीय प्रशासक नेमण्याच्या मुद्दावर मात्र त्यांनी बोलणे टाळले.
