तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्याकरिता नेमणूक
मुंबई, दि. 14 : अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सेवा समाप्त होणाऱ्या व यापुर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे 5298 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे दि. 31 डिसेंबर, 2019 पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना देखील करण्यात आल्या.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरील प्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही ठरले .अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येण्याचे देखील ठरले.
0000
जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत एकवाक्यता आणण्यासाठी अधिनियमात 22 सुधारणा
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. 01 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (CGST आणि SGST) होत असल्याने, या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये एकूण 22 सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 व एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा 2017यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते.करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना, राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपिल प्राधिकरण स्थापन करणे, करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया व अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे, कायद्याचे सुसूत्रीकरण करणे व तांत्रिक दुरुस्त्या अशा स्वरुपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.
