गोंदिया,दि.28 : नगर परिषदेच्या मालकीच्या गाळ्यांचा फेरलिलाव हा नगर परिषद प्रशासकीय कामकाजाचा एक भाग असून त्यानुसार कारवाई करणे नगर परिषदेला बंधनकरक राहणार असा ठपका ठेवत मुख्याधिकारी रोहन घुगे यांनी नगर परिषद गाळ्यांच्या फेर लिलावाच्या प्रस्तावाला बळ देत सर्वच चर्चांना पूर्ण विराम लावला. नगर परिषदेच्यावतीने मंगळवारी (दि.२४) घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण हाताळत गाळ्यांच्या फेरलिलावाचा मार्ग मोकळा केला.१७ विषयांना घेऊन सवर्ज्ञंसाधारण सभा घेण्यात आली. सभेत नगर परिषदेच्या मालकीच्या १०७८ गाळ्यांच्या फेरलिलावाचा महत्वपूर्ण विषय व त्याला घेऊन येथील काही व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. एवढेच नव्हे तर सभागृहात काही सदस्यांनीही गाळ्यांच्या फेरलिलावाचा विरोध दर्शविला होता. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ९२ पोटकलम (३) नुसार गाळ्यांचा फेरलिलाव करण्याची तरतूद आहे. मुख्याधिकारी घुगे यांनी गाळ्यांचा फेरलिलाव हा नगर परिषद कारभाराचा एक भाग असून नगर परिषदेला नियमानुसार फेरलिलाव करणे बंधनकारक असल्याने गाळ्यांचा फरलिलाव नियमानुसार होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
नगर परिषदेने समाज भवनांचा लिलाव करून त्यांना खासगी कंत्राटदारांना सोपविण्याचा घाट घातला असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या लिलावामुळे न.प.च्या महसूलात वाढ होईल यासह समाज भवनाची योग्य निगा राखून देखभाल दुरुस्ती करण्यात येईल.ज्या समाज बांधवांना सामाजिक कार्यक्रम करण्यासाठी जागा मिळत नाही त्यांच्यासाठी समाज भवन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. लग्न अथवा कोणतेही खाजगी कार्यक्रमांसाठी हे भवन उपलब्ध केले जाते. याचे भाडे देखील अत्यंत कमी असते. मात्र आता खाजगी कंत्राटदारांच्या हाती हे समाज भवन सोपविले जात असल्याने याचे भाडे देखील अव्वाच्या सव्वा होणार की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासह समाज भवनाचे भाडे तत्वावर लिलाव होणार अशी शंका देखील व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय शहरातील भाडेतत्वावर दिल्या जाणारे खासगी भवनाचे कंत्राटदारांशी त्यांची स्पर्धा करावी लागणार आहे.आजघडीला जे समाज भवन केवळ २ हजारात उपलब्ध होत होते. त्याचे भाडे भविष्यात २० हजार पेक्षा अधिक राहील.अशी शंका नागरिकांकडून केली जात आहे.
बांधकाम विभागाने निश्चीत केले भाड्याचे दर
नगर परिषदेने जवळपास एक वर्षापूर्वी समाज भवनाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. एक वर्षापूर्वी बांधकाम विभागाला पत्र लिहून दर निश्चीत करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर बांधकाम विभागाच्या वतीने दिलेल्या माहिती नुसार दोन्ही समाज भवनासाठी दर महिन्याकाठी १० -१० हजार रुपयाचे भाडे वसूल करण्यात यावा. तद्नंतर नगर परिषदेकडून टेंडर आमंत्रित करण्याच्या प्रक्रीयेला सुरुवात करण्यात आली. दोन-चार दिवसानंतर टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव बनविण्यात येणार आहे. ज्याचे टेंडर जास्त असेल त्यालाच ते सोपविण्यात येणार आहे. ज्या खासगी कंत्राटदारांच्या हातात हे समाजभवन दिले जाणार त्यांच्याकडून ५०-५० हजार रुपये डिपॉझिट घेण्यात येणार आहे. याशिवाय नगर परिषदेला जीएसटी , कर याशिवाय वेगळे भाडे देखील मिळणार असल्याने न.प.च्या महसूलात वाढ होणार आहे. गत अनेक वर्षापासून या समाज भवनाची दूरूस्ती झाली नाही.याकडे लक्ष केंद्रित करून समाज भवनाच्या देखभाल व दुरुस्ती व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
