भंडारा,दि.30ः-सरसकट कर्जमाफी करू, असे सांगणार्या राज्य शासनाने काढलेल्या कर्जमाफीच्या परिपत्रकात याचा साधा उल्लेखही नाही. २ लाखाची र्मयादा घालून देत त्यावरील शेतकर्यांना कर्जमाफी नाहीच, हे यातून स्पष्ट होत आहे. अनेक प्रकारच्या अस्पष्टता असल्याने हे परिपत्रक पूर्णपणे फसवे व कर्जमाफीचा कुळाचार असल्याचा आरोप भंडारा गोंदियाचे खासदार सुनील मेंढे यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे नेते राजीव सातव यांनीच या परिपत्रकातील ५ व्या क्रमांकाच्या मुद्यावर शंका घेतल्याने सत्ताधार्यांचे पितळ उघडे पडले असल्याचेही खा. मेंढे म्हणाले.नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कर्जमाफीची घोषणा करीत राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारने शेतक-यांचे २ लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. या संदर्भातील परिपत्रक दोन दिवसांपूर्वी शासनाने काढले. हे परिपत्रक पाहिल्यानंतर ठाकरे सरकारची कर्जमाफी किती फसवी आहे, हे स्पष्ट होते. या परिपत्रकात किती शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील, निधीची तरतुद याचा उल्लेख नाही. १ एप्रिल २0१५ ते ३१ मार्च २0१९ पयर्ंत उचल केलेल्या अल्पमुदती कर्जाची ३0 सप्टेंबर २0१९ पयर्ंत थकीत असलेल्या रकमेचा या कर्जमाफीत समावेश होणार आहे. ही रक्कम मुद्दल आणि व्याज मिळून २ लाखापयर्ंत असणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ २ लाखापयर्ंतचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे त्याच्यावर एक हजारही जास्त असतील तर तो शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र नाही, हे स्पष्ट आहे. २ लाखाच्या वरील शेतकर्यांचे काय? या संदर्भात कोणताही उल्लेख किंवा स्पष्टता यात नसल्याचे खा. मेंढे म्हणाले.
उलट यापूर्वी भाजपा सरकारने केलेल्या कर्जमाफीच्या वेळी दिड लाखाची मुदत ठेवली असली तरी एकरकमी परतफेडीची सोय त्यात होती. ज्या शेतक-यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज भरले, त्यांचे काय? हे अजूनही अस्पष्ट आहे. उलट मागच्या कर्जमाफीत युती शासनाने २५ हजारापयर्ंत प्रोत्साहनपर निधीची तरतुद अशांसाठी केली होती. एकंदरीतच ही कर्जमाफी फसवी असल्याचे परिपत्रकावरुन स्पष्ट होते. ही कर्जमाफी शेतकर्यांची थट्टा करणारी असल्याचा आरोप करीत सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचा विसर सरकारला पडल्याचा आरोपही खा. सुनील मेंढे यांनी केला आहे.
