भंडारा, दि. 8 जानेवारी :- राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आज केलेल्या संपाला पाठिंबा म्हणून राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आज राज्यव्यापी लक्षवेध दिन पाळला. तसेच आपल्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उप जिल्हाधिकारी यांना दिले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघ भंडारा जिल्हा समन्वय समितीचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.अप्पर जिल्हाधिकारी विलास ठाकरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार,उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यु बोदवड, अरुण येरचे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर, मनिषा कुरसंगे, पशुविकास अधिकारी डॉ. निनाद कोरडे, कार्यकारी अभियंता अल्पना पाटणे, जिल्हा जल संधारण अधिकारी एस.एन. यादव, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. नितीन फुके, प्रभारी कृषि विकास अधिकारी श्रीमती आर. आर. डोंगरे, जी.एम. खोब्रागडे, एस.आर. शर्मा, वाय.एम. जाधव, डॉ. सुशिल भगत, श्रीमती एन. व्हि. सावंत, राहूल निपासे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलींद मोटघरे व अधिकारी उपस्थित होते.
आपल्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील कर्मचारी यांनी आज संप पुकारला होता. त्यांच्या सर्व मागण्या या अधिकाऱ्यांच्याही जिव्हाळयाच्या असल्यामुळे त्या सर्व मागण्यांना अधिकारी महासंघाने पुर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. कर्मचारी यांच्या मागण्यांमध्ये खाली बाबींचा समावेश आहे.1 नोव्हेंबर 2005 पासूनची नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागु करावी. वेतन त्रुटी संबंधीचा बक्षी समितीचा खंड-2 अहवालाची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे, सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजनेकरीता असलेली रुपये 5400/- ग्रेड पेची मर्यादा रद्द करणे, राज्यात केंद्राप्रमाणे 5 दिवसांचा आठवडा, केंद्राप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे, सर्व रिक्त पदे तत्परतेने भरणे, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व अन्य भत्त्यावर निर्णय घेणे, विभागवार चक्राकार बदली पध्दतीतून महिला अधिकाऱ्यांना वगळणे. महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे 2 वर्षाची बालसंगोपन रजा मिळावी. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या दमबाजी संदर्भातील भारतीय दंड विधान कलम 332,333 व 353 मध्ये बदल करण्यात येवू नये, गट अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही समुपदेशन पध्दतीने व्हाव्यात.वरील जिव्हाळयाच्या प्रश्नाकडे शासनाने प्रकर्षाने लक्ष वेधण्यासाठी अधिकारी महासंघाने सभा घेवून लक्षवेध दिन पाळला. यावेळी अधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
