गोंदिया,दि.15ः- अँसिड हल्ला, अतिप्रसंगाला बळी पडलेल्या महिला व लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांना अर्थसाहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ३0 डिसेंबर २0१९ रोजी सुधारित मनोधैर्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतंर्गत पीडितांना ३ ते १0 लाखांपयर्ंत आर्थिक मदतीसह त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
अतिप्रसंग, अँसिड हल्ला आदी अत्याचाराच्या पीडित महिला व लैनिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांना समाजात राज्य शासनाने मनोधर्य योजना अंमलात आणली होती. दरम्यान, गोवा राज्यात अशा प्रकरणातील पीडितांना देण्यात येणार्या १0 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यासाठी मनोधैर्य योजना विकसीत करण्याचे निर्देश सवोच्च न्यायालयाने शासनाला दिले होते. त्यानुसार, पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी एक आदर्श योजना तयार करण्यासाठी न्या. एम. भाटकर, न्या. जी. एस. कुळकर्णी, उच्च न्यायालयाचे अँड. जनरल व सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय यांची एक समिती गठीत करण्यत आली. व शासनाने अनेक स्वयंसेवी संस्था, त्यांच्या पक्षकारांनी राज्य शासनाच्या जुन्या व नव्या योजनेसंदर्भात सूचना व हरकती समितीला सादर केल्या. या सूचना व आक्षेपाचा सर्व दृष्टिकोनातून विचार करुन समितीने सर्वकष अशी योजना केली. ही सुधारित योजना राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने ३0 डिसेंबर रोजी जाहीर केली आहे. यातंर्गत ही योजना पूर्वीच्या घटनांमध्ये मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाना देख्ील लागू राहणार आहे. मात्र, जिल्हा मंडळाने अमान्य केलेल्या प्रकरणे पुन्हा उघडता येणार नाही. पूर्वी अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये पीडितांना नवीन निकषाप्रमाणे अर्थसहाय्याची वाढ रक्कम देय राहणार नाही. मात्र अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त पूर्वीच्या योजनेप्रमाणे देय असणार्या इतर सेव संबंधित पीडितास नवीन निकषानुसार लागू राहतील. सुधारित योजनेतंर्गत अतिप्रसंग, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अँसिड हल्ला, १८ वर्षांखालील पीडित अल्पवयीन मुली यांना ३ ते १0 लाखापयर्ंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. योजनेतंर्गत पीडितांच्या अर्थसाहाय्य मागणीचे अर्ज स्विकारण्यापासून ते मंजुरीचे पूर्ण अधिकार संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला राहतील. ही एक एक खिडकी योजना आहे.
पीडितावरील अत्याचाराचा प्रथम खबरी अहवाल, शासकीय वैद्यकीय अधिकार्याने दिलेला प्राथमिक वैद्यकीय अहवाल, न्यायाधीशांसमोर पीडितेने दिलेला जबाब याची सतत्या तपासल्यावरच पीडिताल अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येणार आहे. पीडिताच्या सर्व कागदपत्रे व माहितीची गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची राहील. पीडिताच्या अत्याचारासंदर्भातील प्राथमिक कागदपत्रे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला प्राप्त झाल्यावर सात दिवसाच्या आत पीडितास ३0 हजार रुपये वैद्यकीय उपचारासाठी मंजूर करण्यात येईल. त्यानंतर सखोल चौकशी केल्यावर १२0 दिवसात उर्वरित रक्कम संबंधित पीडितास मंजूर करण्यात येईल.
पीडिताच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत सुधारित मनोधर्य योजनेतंर्गत पीडित महिला व बालकाला सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येईल. एचआयव्हीबाधित महिला व बालकांना आवश्यक त्या सर्व सेवा शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयात मोफत पुरविण्यात येतील. पीडितास वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी ट्रॉमा टीममार्फत समुपदेशन व कायदेशीर सेवा विनामूल्य पुरविण्यात येतील. पीडित महिलेस नोकरी किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण तिचे पुनर्वसन करण्यात येईल.
