घरकुल बांधकामासाठी रॉयल्टीमुक्त वाळू धोरणापासून प्रशासन अनभिज्ञ

गेल्या काही वर्षापासून ग्रामीण व शहरी भागात राज्य व केंद्र शासनाचे वतीने मोठ्या प्रमाणावर आवास योजनांचे वाटप लाभार्थ्यांना करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि गोठा बांधकाम यांचा समावेश आहे. या बांधकामासाठी वाळूची आवश्यकता आहे. असे असताना शासन एकीकडे लाभार्थ्यांना आवास योजनांचे वाटप करते, तर दुसरीकडे गोंदिया सारख्या मागास जिल्ह्यातील रेतीघाटाचे लिलाव रोखून धरते. काही वेळा मोजके घाट लिलाव केले जात असले तर त्या घाटावरून रेतीची वाहतूक करणारे वाहनचालक लाभार्थ्याकडून अव्वाच्या सव्वा दर वसूल करतात. परिणामी, अशा लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे पूर्ण बजेट कोलमडून पडते. यातही काही लाभार्थी परिसरात असलेल्या स्त्रोतामधून वाळूची सोय करीत असल्याने महसूल व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दंड व चिरीमिरीच्या स्वरुपात मोठी कमाई केल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. नेमकी ही बाब राज्यशासनाच्या ध्यानात आल्यावर प्रत्येक आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी पाच ब्रास वाळू रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने  12 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता. मात्र, या आदेशाची माहिती देवरी तालुक्यातीन अनेक अधिकाऱ्यांना नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याशिवाय लाभार्थी वा घरकूल योजना राबविणारे अधिकारी यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नसल्याने सदर लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.

अनेक वेळा वन विभाग वा वनविकास महामंडळाचे कर्मचारी जंगलातून वाहतुक करीत असल्याचा धाक दाखवून मोठ्या प्रमाणावर अर्थ (?) पूर्ण कमाई करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात या आवास योजना रखडत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. याचा मोठा फटका गरजू आणि गरीब लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. परिणामी, वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन गरीब घरकूल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रायल्टीमुक्त वाळू ची सोय करून देण्याची मागणी जनतेतून पुढे आली आहे.