गोंदिया,दि.15 : सध्या शेतकर्यांच्या अवती-भोवतीच राजकारण सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यात शेतकर्यांची अवस्था बिकट आहे. शासनाची कर्जमाफी योजना, अवकाळीत झालेले शेतकर्यांचे नुकसान तसेच नुकसान होऊनही पीक विम्याची न मिळालेली रक्कम यामुळे शेतकरी आर्थिक डबघाईस निघाला असून शासनाने या सर्व प्रकारात शेतकर्यांना सावरून आर्थिक समृध्द करावे, अशी मागणी बळीराजा शेतकरी संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजयसिंह टेंभरे यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी जाहीर केलेली महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या दृष्टीकोणातून दिशाभूल करणारी आहे, नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये उचल करण्यात आलेल्या कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत व पुनर्गठन झालेल्या कर्जात रुपांतर केलेल्या १ किंवा १ पेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात थकीत रक्कम असेल त्यांनाच म्हणजेच तेवढीच रक्कम कर्ज माफ करण्यात येईल. परंतु ज्या शेतकर्यांनी सन २०१७-१८ मध्ये कर्ज घेतला व त्यांच्या पुनर्गठन एकूण किस्त ५ झाल्या असतील व ती रक्कम ३० सप्टेंबरपर्यंत थकीत असेल त्याची कर्जमुक्ती होणार. ३१ मार्च २०२० ला थकीत होणारा कर्ज किंबहूना शेतकर्याला या योजनेपासून वंचित रहावे लागणार आहे. तसेच यंदाच्या खरीप हंगामात नोव्हेंबर २०१९ ते फेब्रवारी २०२० च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. विशेष म्हणजे या अवकाळी पावसात गोंदिया तालुक्यात अतिवृष्टीतील नोंदही झाली. या पावसाने रब्बी हंगामातील पिकासह खरीप हंगामातील पिकांचेही मोठे नुकसान झाले.
त्यातच राज्य शासनाने विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांना ६८ कोटी ९४ लाख २७ हजार रुपयाची आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र या मदतीत गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश नसल्याने अवकाळीच्या मदतीपासून जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी वंचित राहणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा शासनान नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, तसेच जिल्ह्यात पिक विमा काढलेल्या शेतकर्यांना ३३ टक्के नुकसान होऊनही विमा कंपनीच्या वतीने पैसे देण्यात आलेले नाही. ते देण्यात यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजयसिंह टेंभरे यांनी दिला आहे.
